वीसी से संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर्स के साथ की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा
विनय एक्सप्रेस समाचार,नागौर। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने जिला कलक्टरों को जल जीवन मिशन के कार्यों की गति बढ़ाते हुए हर जिले में कम से कम एक ब्लॉक में शत प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन करवाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आर्य ने यह निर्देश मंगलवार को ़शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर्स एवं संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिए।
इस दौरान मुख्य सचिव आर्य ने कहा कि राजस्थान के लिए पेयजल सबसे प्रमुख प्राथमिकता में है। राज्य में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पर्याप्त बजट एवं स्वीकृतियां जारी की गई हैं। जिला कलक्टर स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिकता देते हुए घर-घर नल कनेक्शन करवाकर लक्ष्य अर्जित करें। उन्होंने कमजोर प्रदर्शन वाले एवं आकांक्षी क्षेत्र में विशेष रणनीति के तहत कार्य कर प्रदर्शन सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक ब्लॉक में सौ फीसदी घरों में नल कनेक्शन करवाएं जाएं, ताकि वह अन्य ब्लॉक के लिए मॉडल बन सके।
मुख्य सचिव आर्य ने घर-घर औषधि योजना के तहत सवा करोड़ परिवारों को तीन बार में 30 करोड़ पौधे वितरित करने को चुनौतिपूर्ण कार्य बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रभावी क्रियान्वयन कर सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर पौध परिवहन, वितरण एवं जागरूकता के लिए जिले की अनुकूलता के अनुसार नवाचार अपनाएं।
मुख्य सचिव ने खरीफ सीजन में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों की बिक्री पोस मशीन के माध्यम से करवाएं, सीमावर्ती जिलों से पड़ौसी राज्यों में पलायन को रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्था करें तथा गुणवत्ता एवं संभावित कालाबाजारी पर सतत निगरानी रखें। उन्होंने फसल बीमा योजना के तहत सभी फसल कटाई प्रयोग, मोबाइल एप के माध्यम से करवाने तथा कृषि महाविद्यालयों एवं पशु चिकित्सा संस्थाओं के लिए शीघ्र भूमि आवंटन के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि बिजली कनेक्शन की जिलावार समीक्षा करते हुए लक्ष्य के मुताबिक जल्दी से जल्दी कनेक्शन कर काश्तकारों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने राज किसान साथी पोर्टल, सूक्ष्म सिंचाई योजना, उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के वास्तविक आंकड़ों का अंकन, कृषि प्रसंस्करण, व्यवसाय एवं निर्यात नीति के क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कुसुम योजना, डेयरी बूथ आवंटन एवं जिला स्तरीय नंदीशाला के चयन की समीक्षा की।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर मनोज कुमार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चैधरी, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता जगदीशचंद्र व्यास, डिस्काॅम के अधीक्षण अभियंता आरबी सिंह, सहकारी समितियां के उपरजिस्ट्रार जयपाल गोदारा, सीडीपीओ दुर्गासिंह उदावत सहित कृषि तथा पशुपालन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।