विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने गुरुवार को बज्जू के उपखंड कार्यालय में जनसुनवाई तथा सम्पर्क पोर्टल के प्रकरणों की समीक्षा की ।
उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा की जाती है। इसके मद्देनजर प्रत्येक अधिकारी आमजन की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनें तथा नियमानुसार अविलम्ब राहत पहुंचाने का कार्य करें। इस दौरान उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा भी की। जन अभियोग निराकरण मंत्री ने कहा कि प्रत्येक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी संपर्क पोर्टल के प्रकरणों का स्वयं रिव्यू करें। संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों में से बड़ी संख्या में प्रकरण रिजेक्ट कर दिए जाने को उन्होंने गंभीरता से लिया तथा सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) को इन रिजेक्ट प्रकरणों की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निस्तारण के दौरान परिवादी को तथ्यपरक व सटीक जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। प्रकरणों के निस्तारण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने बताया कि बज्जू में नरेगा के पांच और पंचायती राज के तीन प्रकरण लंबित हैं। वहीं जलदाय विभाग के बारह तथा विद्युत विभाग में तेरह प्रकरण संपर्क भी निस्तारित नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर निस्तारण योग्य प्रकरणों में अधिकारी अपने उच्चस्तरीय अधिकारियों से समन्वय बनाए रखें। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कोविड प्रबंधन की भी सराहना की ओर कहा कि मुख्यमंत्री के अथक प्रयासों से कोरोना के ग्राफ में लगातार कमी आई है, लेकिन कोविड का खतरा अभी बरकरार है। उन्होंने आमजन से मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रबंधन के बाद राजस्थान टीकाकरण में भी अव्वल रहा है। बज्जू में 45 वर्ष से अधिक उम्र के 81 प्रतिशत तथा 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 43 प्रतिशत लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को ऐतिहासिक बताया और कहा कि पहली बार इसके तहत प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बज्जू में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से अभी तक 91 परिवारों को राहत प्रदान की गई है।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से प्रशासन गांवों के संग अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर तक शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों को मिले इसका विशेष रुप से ध्यान रखा जाए। ग्रामीण भी इनमें बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाएं। शिविरों में किए जाने वाले कार्यों का चिन्हीकरण अधिकारियों द्वारा पूर्व में ही कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि घर घर औषधि योजना के अंतर्गत आठ-आठ पौधे वितरित किए जा रहे हैं। पघरों में यह पौधे लगाए जाएं व इनकी नियमित देखभाल की जाए। उन्होंने महात्मा गांधी के 150वी जयंती वर्ष समारोह के अवसर पर ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर किए जा रहे पौधारोपण के बारे में भी अवगत कराया।
ग्रामीणों ने रखी अपनी समस्याएं
जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने बज्जू खालसा व बज्जू तेजपुरा आबादी के आसपास ग्रीन बेल्ट के पास भूमि आवंटन की जांच करने,
केशव गोशाला 7 डीजीएम मुरब्बा 24/15 के अतिक्रमण की जांच करने, रास्ता खुलवाने, सिंचाई संबंधी समस्या, अतिक्रमण हटाने, सड़कों के नवीनीकरण, पेचवर्क, पेयजल से जुड़ी विभिन्न समस्याएं रखीं। इस दौरान बज्जू प्रधान पप्पू देवी तेतरवाल, बज्जू सरपंच मोहनलाल गोदारा,भागीरथ तेतरवाल, हुकमाराम बिश्नोई, श्याम सिंह भाटी, पूर्व सरपंच सफी खां,
मांगीलाल भाम्भू, सहीराम गोदारा, पंचायत समिति सदस्य रामकुमार गोदारा, उपखण्ड अधिकारी प्रदीप चाहर, विकास अधिकारी दिनेश सिंह भाटी, महिला एवं बाल विकास विभाग की उपनिदेशक शारदा चौधरी, सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) सविना बिश्नोई, अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी शहजाद मौजूद रहे।
Author: विनय थानवी
