बारां में सहायक कृषि अधिकारी 17 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा देहात इकाई द्वारा आज गुरूवार को कार्यवाही करते हुये राजकमल मीणा सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान, जिला बारां को परिवादी से 17 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

File Photo : भगवान लाल सोनी – महानिदेशक : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म को प्रधानमंत्री कुसुम योजना में सोलर पम्प की डीलर कमीशन की फाईलें पास करने की एवज में राजकमल मीणा सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान, जिला बारां द्वारा प्रति फाइल 1 हजार रुपये के हिसाब से कुल 24 हजार रूपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा देहात इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रेरणा शेखावत के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक वासुदेव एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये राजकमल मीणा पुत्र रामफूल मीणा निवासी ग्राम खाण्डेपुरा, तहसील मण्डरायल, जिला करौली हाल सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान, जिला बारां को परिवादी से 17 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान ही आरोपी द्वारा परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत के रूप में प्राप्त कर लिये थे।

दिनेश एम.एन. : अतिरिक्त महानिदेशक – भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं वॉटसएप हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24.7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।