विनय एक्सप्रेस समाचार,जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने समावेशी विकास के लिए अनुसूचित जाति विकास कोष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास कोष के गठन को मंजूरी दी है।
इस कोष से अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए बने छात्रावासों का एवं आवासीय विद्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, उनमें सुविधाओं के विकास, खेलकूद सामग्री एवं कम्प्यूटर उपलब्ध कराने, इन वगोर्ं के युवाओं को रोजगारपरक कार्यों हेतु औजार खरीदने के लिए 5 हजार रूपए प्रति व्यक्ति सहायता जैसे कार्य हो सकेंगे।
वाल्मिकी कोष से 5 करोड़ 57 लाख रूपए व्यय करने को मंजूरी
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वाल्मिकी समाज के बच्चों एवं युवाओं को आगे बढ़ने के उचित अवसर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से गठित वाल्मिकी कोष से 5 करोड़ 57 लाख रूपए व्यय करने को मंजूरी दी है।
उल्लेखनीय है कि इससे वाल्मिकी समाज के छात्रावासों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, सफाई के पेशे में लगे लोगों के बच्चों को मैरिट के आधार पर अतिरिक्त 5 हजार रूपए की वार्षिक वित्तीय सहायता, रोजगारपरक कार्यों हेतु औजार खरीदने के लिए 5 हजार रूपए प्रति व्यक्ति सहायता जैसे कार्य हो सकेंगे।