उप समिति का गठन कर परिवहन शुल्क एवं मण्डी लेबर चार्जेज के प्रस्ताव तैयार करवा कर राज्य स्तरीय समिति को भेजे
विनय एक्सप्रेस समाचार, हनुमानगढ़। जिले में धान की समर्थन मूल्य पर खरीद जल्द शुरू करवाने को लेकर जिला प्रशासन पूरजोर कोशिश कर रहा है। 12 अक्टूबर को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन के द्वारा हनुमानगढ़ जिला कलक्टर को एक उपसमिति का गठन क रपरिवहन शुल्क एवं मण्डी लेबर चार्जेज के प्रस्ताव तैयार करवा कर राज्य स्तरीय समिति को भेजने के निर्देश दिए गए थे। जिला कलक्टर श्री नथमल डिडेल ने खुद की अध्यक्षता में भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय का प्रतिनिधि सम्मिलित करते हुए उप समिति का गठन कर अगले ही दिन यानि 13 अक्टूबर को ही प्रस्ताव बना कर राज्य स्तरीय समिति को भेज दिए।
जिला कलक्टर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिले में धान की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करवाने को लेकर जिला प्रशासन पूरजोर कोशिश कर रहा है। जिले में धान की समर्थन मूल्य पर खरीद 15 साल बाद फिर से शुरू हो रही है। इसमें प्रोसेस को लेकर कुछ समय लग सकता है लेकिन इसका फायदा जिले के किसानों को मिलेगा। जिला कलक्टर ने किसानों से धरना समाप्त कर प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है।
गौरतलब है कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के सम्बन्ध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने 12 अक्टूबर को हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिला कलक्टर को पत्र लिखा था। पत्र में श्री जैन ने परिवहन शुल्क के सम्बन्ध में समर्थन मूल्य पर धान खरीद हेतु परिवहन शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा 6 मई 2019 को जारी पत्र के निर्देशानुसार जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक उप समिति गठित कर, जिसमें भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय का प्रतिनिधि सम्मिलित हो, वर्ष 2021-22 के दौरान धान खरीद हेतु परिवहन शुल्क के प्रस्ताव बनाकर इस विभाग को अविलम्ब भिजवाने के निर्देश दिए थे ताकि उन्हें राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। साथ ही श्री जैन ने मंडी लेबर चार्जेज के सम्बन्ध में समर्थन मूल्य पर धान खरीद हेतु मंडी लेबर चार्जेज के निर्धारण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा 24 फरवरी 2020 को जारी निर्देशानुसार जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक उप समिति गठित कर, जिसमें भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय का प्रतिनिधि सम्मिलित हो, वर्ष 2021-22 के दौरान धान खरीद हेतु मंडी लेबर चार्जेज के प्रस्ताव बनाकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को अविलम्ब भिजवाने के निर्देश भी दिए थे। जिला कलक्टर ने उप समिति का गठन त्वरित कर परिवहन शुल्क व मंडी लेबर चार्जेज के प्रस्ताव उप समिति द्वारा तैयार करवा कर राज्य स्तरीय समिति के समक्ष भेज दिए।
Author: विनय थानवी
