विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश में कृषि भूमि की नीलामी रोकने के निर्देश दिए हैं. इस बाबत सीएम अशोक गहलोत ट्वीट कर जानकारी दी है. एक बयान में गहलोत ने कहा- ‘राज्य सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर किसान उधार नहीं चुका पा रहे हैं तो उनकी जमीन कुर्क या नीलाम ना की जाए.
माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर जारी एक बयान में सीएम ने कहा- ‘प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यवसायिक बैंकों द्वारा किसानों के ऋण न चुका पाने के कारण रोड़ा एक्ट के तहत भूमि कुर्की व नीलामी की कार्यवाही की जा रही है. राज्य सरकार ने अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए हैं.’
राज्य सरकार ने माफ किए सहकारी बैंकों के ऋण- गहलोत
उन्होंने कहा- ‘राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किये हैं व भारत सरकार से आग्रह किया है कि कमर्शियल बैंकों से वन टाइम सैटलमेंट कर किसानों के ऋण माफ करें. राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा वहन करने हेतु तैयार है.’
गहलोत ने कहा ‘हमारी सरकार ने 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी पर रोक का विधेयक विधानसभा में पास किया था लेकिन राज्यपाल की अनुमति ना मिल पाने के कारण यह कानून नहीं बन सका है. मुझे दुख है कि इस कानून के ना बनने के कारण ऐसी नौबत आई.’ उन्होंने उम्मीद जताई कि इस विधेयक को जल्द ही अनुमति मिलेगी.
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उठाए थे सवाल
राजस्थान सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने किसानों की जमीन नीलाम होने के बाद कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए.
बीते दिनों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किसानों की जमीन नीलाम होने की खबर शेयर करते हुए कहा था- ‘कहां गए किसानों की कर्जमाफ़ी का वादा करनेवाले राहुल गांधी और अशोक गहलोत? ये नीलामी कांग्रेस की नीतियों का नतीजा है. अब क्या राहुल इन किसानों की रोजी – रोटी चलाएंगे? ‘
Author: विनय थानवी
