जैसलमेर में पंचायत समिति का कनिष्ठ तकनीकी सहायक तथा कनिष्ठ सहायक 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जैसलमेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सीताराम यादव कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं अरशद खॉ कनिष्ठ सहायक, कार्यालय पंचायत समिति भनियाणा जिला जैसलमेर को परिवादी से 20 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि
ए.सी.बी. की जैसलमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मनरेगा योजना में करवाये गये निर्माण कार्यों के बकाया बिलों के भुगतान करने की एवज में पंचायत समिति भनियाणा का जेटीए (कनिष्ठ तकनीकी सहायक) सीताराम यादव व कनिष्ठ सहायक अरशद खॉ द्वारा 25 हजार रूपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।
जिस पर एसीबी, जोधपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाश विश्नोई के
सुपरविजन में एसीबी जैसलमेर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री अन्नराज राजपुरोहित के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये सीताराम पुत्र श्योराज यादव निवासी भादवाडी तहसील खण्डेला जिला सीकर, हाल कनिष्ठ तकनीकी सहायक व अरशद खॉ पुत्र अब्दुल खॉ निवासी भनियाणा जिला जैसलमेर, हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय पंचायत समिति भनियाणा जिला जैसलमेर को परिवादी से 20 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी सीताराम यादव द्वारा परिवादी से 5 हजार रूपये की रिश्वत राशि पूर्व में सत्यापन के दौरान प्राप्त की गई थी।
एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ तथा आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाश जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24×7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।