विनय एक्सप्रेस समाचार, नई दिल्ली। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने जनहित में कदम उठाते हुए कपास की कीमत कम करने के लिए कपास के आयात पर सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। इस छूट से पूरे कपड़ा क्षेत्र- धागा, परिधान आदि सभी को लाभ होगा। साथ ही उपभोक्ताओं और वस्त्र उद्योग को राहत मिलेगी।
उद्योग कच्चे कपास पर 5 फीसदी मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और 5 फीसदी कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) हटाने की मांग कर रहा था।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कपास आयात के लिए सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर से छूट को अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना 14 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी और 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेगी।
कच्चे कपास पर आयात शुल्क हटाने का भारत में कपास की कीमतों पर लाभदायक प्रभाव होना चाहिए।
Author: विनय थानवी
