विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि 15वीं विधानसभा की सप्तम सत्र (बजट सत्र) की कार्यवाही के दौरान विधायकों द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और आश्वासनों का शीघ्र निस्तारण किया जाना चाहिए।
मुख्य सचिव शुक्रवार को शासन सचिवालय में15 वीं विधानसभा के सप्तम सत्र के दौरान प्राप्त प्रस्तावों और आश्वासनों की वस्तुस्थिति के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं।
श्रीमती शर्मा ने कहा की सभी विभाग विधानसभा के सप्तम सत्र के लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लें। उन्होंने विभागों को सभी लंबित प्रकरणों को 15 दिनों के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये प्रकरण जनहित से जुड़े होने के कारण शीघ्र निस्तारित किए जाने चाहिए और राज्य सरकार इन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के प्रति गंभीर है।
बैठक में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आलोक गुप्ता उपस्थित थे। साथ ही सभी संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव सहित सभी उच्च अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
Author: विनय थानवी
