विनय एक्सप्रेस समाचार, श्रीगंगानगर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर रविवार को जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर आमजन को जागरूक करते हुए, वंचित परिवारों को इस योजना के तहत पंजीकरण करवाया जाएगा। इसको लेकर विभाग ने तैयारियां करते हुए संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को पाबंद किया है और जिलास्तरीय अधिकारी मोनिटरिंग भी कर रहे हैं।
सीएमएचओ डॉ. गिरधारी लाल मेहरड़ा ने बताया कि 24 अप्रेल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित होनी वाली सभी ग्राम सभाओं में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर आमजन को जागरूक व वंचित परिवारों का पंजीकरण करवाया जाएगा। इस बार ग्राम सभाओं को ‘चिरंजीवी ग्राम सभा’ के रूप में मनाया जाएगा।
इस संबंध में सभी बीसीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत एरिया की एएनएम, जीएनएम, आशा सहयोगिनी एवं फील्ड स्तर पर कार्य कर रहे स्वास्थ्यकर्मी चिरंजीवी ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों को योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दें। इसके अलावा स्वास्थ्य कार्यकर्ता पम्फलेट्स व प्रपत्र आदि के जरिए भी चिरंजीवी ग्राम सभा में आने वाले नागरिकों को सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें। वहीं विभाग के सोशल मीडिया पेज आईईसी श्रीगंगानगर पर भी रविवार को चिरंजीवी योजना के संबंध में लगातार अपडेट दिए जाएंगे ताकि जिलावासी अधिकाधिक जागरूक हो सकें। सीओआईईसी विनोद बिश्रोई ने बताया कि योजना से जुडऩे के लिए उम्र, वर्ग, आय आदि की कोई बाध्यता नहीं है।
योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, एसईसीसी 2011 के पात्र परिवार, संविदाकर्मी, कोविड अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले परिवार, लघु एवं सीमांत किसान परिवारों का निशुल्क पंजीकरण किया जा रहा है और प्रीमियम सरकार भुगतान कर रही है। वहीं इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य परिवार 850 रुपए वार्षिक प्रीमियम का भुगतान कर योजना से जुड़ सकते हैं। योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का केसलेश उपचार दिया जा रहा है। योजना में राज्य के 764 एवं जिले के 32 निजी हॉस्पीटल जुड़ चुके हैं। योजना की जानकारी चिरंजीवी राजस्थान बेवसाइट या 181 से ली जा सकती है। योजना में 30 अप्रेल 2022 तक पंजीकरण करवाने पर परिवार एक मई 2022 से योजना में नि:शुल्क उपचार का लाभ ले सकेंगे। जिन्होंने पूर्व में प्रीमियम का भुगतान कर पॉलिसी ली है उन्हें भी 30 अप्रेल 2022 से पूर्व पॉलिसी को रिन्यू करवाना आवश्यक है।