विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने हेतु 24 अप्रैल से 1 मई तक मिशन मोड में केसीसी जारी करने हेतु विशेष अभियान “किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी” चलाया जा रहा है, ताकि फसल उत्पादन तथा पशुपालन हेतु केसीसी जारी होने से वंचित हुए योग्य किसानो को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ा जा सके। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक मोहित कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत ऐसे पीएम किसान योजना के लाभार्थी एवं किसान जिनके पास केसीसी की सुविधा नहीं है, उन्हें यह बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही है। इस अभियान की शुरुआत 24 अप्रैल से की जा चुकी है। जो भी किसान अभी तक केसीसी की सुविधा से वंचित रह गए हैं, वे इस अभियान के तहत अपने ग्राम सचिव, सरपंच, नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क कर केसीसी कार्ड के सम्बन्ध में जरूरी जानकारी प्राप्त कर इसके लिए आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान केंद सरकार की बीमा तथा पेंशन से सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेवाई, अटल पेंशन योजना में भी पंजीकरण करवा सकते है।
उन्होंने बताया कि बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सस्ती दरों पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। खास बात यह है कि किसान यदि तीन लाख रुपये तक के ऋण को समय से चुकता कर देते हैं तो उनके लिए गए ऋण पर सिर्फ चार फीसदी ब्याज (ब्याज अनुदान सहित) देना पड़ता है। जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट है, वे पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए भी बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का कोई भी पात्र लाभार्थी केसीसी जारी होने से वंचित रहता हैं तो वह अपनी बैंक शाखा से संपर्क करके किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकता है। जिले के समस्त बैंको को भी निर्देशित किया गया है कि वो इस अभियान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करें व प्रधानमंत्री किसान सममान निधि के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए प्रेरित करें।
इस अवसर पर जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड, मोहित कुमार ने उल्लेख किया कि केसीसी के अतिरिक्त, नागौर में जीरा, इसबगोल, मेथी तथा मूंग दाल के प्रसंस्करण की अच्छी सम्भावनाएं है। पात्र किसान केंद्रीय क्षेत्र की योजना ‘कृषि अवसंरचना कोष’ के तहत भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिसके अंतर्गत वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज तथा प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 2 करोड़ तक की ऋण राशि तक बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप किसान को लगने वाली प्रभावी ब्याज दर काफी कम हो जाती है। इसी तरह उन्होंने बताया कि लागत कम करने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से जिले में किसान उत्पादक संगठन भी बनाए जा रहे हैं।
Author: विनय थानवी
