विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। कृषि विपणन, राज्य मंत्री श्री मुरारीलाल मीना ने कहा कि अधिकारी बजट घोषणाओं की क्रियान्विति समय पर करते हुए मंण्डियों में किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें।
श्री मीना शुक्रवार को कोटा के सर्किट हाउस में कृषि विपणन विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि उपज की बिक्री के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधा मिले इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में संभाग में 17 मंण्डियों के गठन की घोषणा की गई थी इसके गठन की प्रक्रिया समय पर पूरी करें। उन्होंने कहा कि मंडियों के गठन के लिए भूमि का चयन कर जिला प्रशासन के माध्यम से शीघ्र आवंटन करायें। उन्होंने कहा कि मंडियों के गठन से किसानों को स्थानीय स्तर पर सुविधाऐं मिलेंगी अधिकारी इसमें किसी प्रकार की ढ़िलाई नहीं बरतें। उन्होंने मंडियों में किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं की निरन्तर मॉनिटरिंग करने तथा गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मंडियों में किसानों को छाया-पानी, पेयजल एवं कृषि जिंस के रखने के लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं आयें।
कृषि विपणन राज्य मंत्री ने कोटा संभाग के अधीन नवीन स्वीकृत मंडी एवं यार्डो के निर्माण की विस्तार से समीक्षा कर अधिकारियों को गठन की प्रक्रिया शीघ्रता से करने के निर्देश दिये। उन्होंने कोटा की भामाशाह मंडी के विस्तार के लिए तैयार किये गये प्रस्ताव एवं प्रगति की जानकारी लेकर वन विभाग एवं जिला प्रशासन से समन्यवय कर कार्य को गति प्रदान करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि भामशाह मंडी का विस्तार होने से व्यापारियों एवं किसानों को सीधा लाभ मिलेगा इसमें भूमि के डायवर्जन के प्रकरण की निरन्तर मॉनिटरिंगग करें। उन्होंने कहा कि मंडियों में ई-नाम मशीनों का उपयोग किया जाये जिससे किसानों को लाभ मिल सके। वर्तमान में रवी फसलों की विक्री स्थलों पर भी सभी व्यवस्थाऐं दूरूस्त रखें।
उन्होंने जिलों में बनने वाले फूडपार्क के स्थान चिन्हित कर जिला प्रशासन के माध्यम से शीघ्र भमि आवंटित करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने बजट घोषणाओं एवं फूडपार्क के गठन में देरी पाये जाने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की बात कही। सयुक्त निदेशक विपणन श्री मोहनलाल जाट ने बताया कि संभाग में 17 मंडियों का गठन की बजट घोषणा की गई थी जिसमें स्थान चिन्हित कर लिये जाकर भूमि प्राप्त कर ली गई है। प्रत्येक जिले में 4-4 फूडपार्क का गठन किया जाना है जिसमें से झालावाड़ एवं बूंदी जिले में भूमि आवंटित हो गई है कोटा एवं बारां में आवंटन प्रक्रिया प्रगति पर है। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि संबंधित अधिकारी मौजूद थे।