वन संरक्षण के लक्ष्य के साथ खनन गतिविधियों को मिले मंजूरी – मुख्य सचिव
विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि वन भूमि पर की जाने वाली खनन गतिविधियों की अनुमति के संबंध में वन विभाग और खान एवं पेट्रोलियम विभाग मिलकर स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार करें ताकि वन क्षेत्र का संरक्षण सुनिश्चत किया जा सके। साथ ही खान आवंटन से राजस्व में वृद्धि होने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ें।
मुख्य सचिव शुक्रवार को शासन सचिवालय में उद्योग एवं उ़द्यमिता से संबंधित अन्तर्विभागीय मुद्दों पर सचिव समूह की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं।
श्रीमती शर्मा ने बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य, खान एवं पेट्रोलियम और पर्यटन विभाग के राजस्व, पीएचईडी स्थानीय स्वायत शासन, उद्यानिकी, वन, नगरीय विकास, पर्यावरण विभागों से संबंधित अन्तर्विभागीय मुद्दों के नियमानुसार शीघ्र हल निकालने के निर्देश भी दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के भूमि संबंधी मुद्दों, नवीन औद्यौगिक क्षेत्र खोलने, पेयजल सप्लाई नेटवर्क संबंधी कार्य, सीवर लाइनों के रखरखाव के कार्याें में विभिन्न विभाग समन्वय से कार्य करें और अन्तर्विभागीय मुद्दों को हल करें। इसी प्रकार खान एवं पेट्रोलियम विभाग के करौली जिले के लौह अयस्क भंडारों की भूमि, नगरीय निकाय क्षेत्रों में खनन पट्टा आवंटन के लिए एनओसी जारी करना, वन भूमि का प्रत्यावर्तन, ईको सेंसेटिव जोन की लंबित अधिसूचनाओं को जारी करना व महत्वपूर्ण खनिजों एवं अवैध खनन के संवेदनशील वन क्षेत्रों में खनन प्लॉटों की ई-नीलामी जैसे मुद्दों का भी शीघ्र हल निकाला जाना चाहिए।
श्रीमती शर्मा ने पर्यटन विभाग द्वारा तैयार राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना ड्राफ्ट पर वित्त विभाग और राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2022 के ड्राफ्ट पर विभिन्न विभागों को शीघ्र टिप्पणी भेजने के निर्देश दिए।
बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वीनू गुप्ता, खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री कुंजीलाल मीणा, आयोजना विभाग के शासन सचिव श्री जोगाराम, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आयुक्त श्री संदेश नायक उपस्थित थे। साथ ही संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव व उच्चाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया।
Author: विनय थानवी
