विनय एक्सप्रेस समाचार, चूरू। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में गुरुवार को सचिव प्रमोद बंसल द्वारा 14 मई को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर 138 एन. आई. एक्ट, धन वसूली एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में ऑनलाईन प्री-काउंसलिंग की गई।
सचिव ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा कैनरा बैंक व बीआरकेजीबी बैंक के प्रकरणों की सूची प्री-काउंसलिंग हेतु सूची भिजवाई गई, जिसमें पक्षकारों को जरिये दूरभाष सूचित कर प्री-काउंसलिंग हेतु प्राधिकरण में बुलाया जाकर उनके प्रकरणों में बैंकों के साथ प्री-काउंसलिंग कर लोक अदालत के महत्व को समझाते हुये उनके प्रकरणों में राजीनामा के भरसक प्रयत्व किये गये। 138 एनआई एक्ट के कुछ प्रकरणों में प्रकरण विड्रो के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुये तथा पक्षकारों द्वारा भी ऋण जमा करवाये गये। पक्षकारों को अपने-अपने प्रकरणों में राजीनामा हेतु प्रेरित किया गया। पक्षकारों को बताया गया कि लोक अदालत में प्रकरण के निस्तारण से उनके समय एवं धन की बचत होगी तथा सरकार का राजस्व वसूल होगा।
इस अवसर पर एसबीआई बैंक की शाखाएं, बीआरकेजी, कैनराबैंक के अधिकारीगण उपस्थित रहे, जिन्होंने ऑफलाईन-ऑनलाईन पक्षकारों के साथ वार्ता कर प्रकरणों को निस्तारित करने के प्रयास किये। सचिव द्वारा बैंक अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई तथा राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकों के न्यायालयों में लंबित प्रकरणाें सहित प्री-लिटिगेशन में अधिक से अधिक पक्षकाराें को सूचित कर उन्हें प्रेरित करते हुये उनके प्रकरणों में जरिये राजीनामा निस्तारण किये जाने के अथक प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
सचिव बंसल ने बताया कि 14 मई को होने वाली लोक अदालत को लेकर पक्षकाराें में भारी उत्साह है। पक्षकार प्री-काउंसलिंग हेतु उपस्थित हो रहे हैं तथा कुछ पक्षकारों द्वारा ऑनलाईन प्री-काउंसलिंग में भाग लिया जा रहा है। सभी पक्षकारों से अपील की गई है कि जिन पक्षकारों के राजीनामा योग्य प्रकरण लंबित हैं वे अपने-अपने प्रकरणों में जरिये राजीनामा प्रकरण का निस्तारण करवायें ताकि 14 मई को आयोजित लोक अदालत को सफल बनाया जा सके।
Author: विनय थानवी
