स्टेट डीबीटी एडवाइजरी बोर्ड की बैठक

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि आमजन के लिए खातों में राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया को संबंधित विभाग और अधिक सरल एवं सुगम बनाने के प्रयास करें, जिससे आमजन को विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ मिल सके।

मुख्य सचिव सोमवार को शासन सचिवालय में स्टेट डीबीटी एडवाइजरी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा कि आगामी 30 जून तक सभी लाभार्थियों को जनआधार एवं आधार से लिंक करें ताकि सभी लाभार्थियों को डी.बी.टी. का समुचित लाभ मिल सके।

आयोजना विभाग के शासन सचिव श्री जोगाराम ने प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि प्रदेश में डी.बी.टी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ एवं पारदर्शी बनाने के लिए निरतंर नवाचार किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 98 योजनाओं को डी.बी.टी के तहत चिन्हित किया गया है। डी.बी.टी व्यवस्था के बाद 31 मार्च, 2021 तक 49 लाख से अधिक फर्जी या डुप्लीकेट लाभार्थियों का नाम विभिन्न योजनाओं से हटाया गया। इससे 1 हजार 156 करोड़ रूपये से अधिक की राशि की बचत हुई है।

बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।