विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसार निर्माण श्रमिकों के जो आवेदन लम्बित पडे थे उनका निस्तारण करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय निकायों को अधिकृत किया गया था। इस संबंध में तीन कार्मिकों की एक कमेटी बनाकर श्रमिकों के आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया है।
सहायक श्रम आयुक्त भवानी प्रताप चारण ने बताया कि पंचायत समिति के विकास अधिकारी व नगरीय निकायों के अधिकारी जिनके क्षेत्र में अभी तक श्रमिकों के आवेदनों में भौतिक सत्यापन पूर्ण नहीं हुआ है वो जल्द ही भौतिक सत्यापन पूर्ण करावें ताकि समय पर अपलोड कर निस्तारण किया जा सके।
Author: विनय थानवी
