आमजन की जागरूकता के साथ-साथ खाद्य पदार्थों के सैम्पल लेने में तेजी लाएं
त्यौहारी सीजन पर मिल्क प्रोडेक्ट की शुद्धता पर रखें विषेष नजर
विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। शुद्व के लिए युद्ध अभियान को हर स्तर पर सफल बनाया जाए, इसके लिए जिला एवं उपखण्ड स्तर पर बनाई गई टीमें पूरी सक्रियता के साथ करे। यह निर्देष मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने शुद्व के लिए युद्ध अभियान को और अधिक प्रभावषाली बनाने के लिए रखी गई बैठक में दिए।
अतिरिक्त जिला कलक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने निर्देष दिए कि दूध, मावा, पनीर व दूध से बने गए अन्य उत्पाद, आटा, बेसन, खाद्य तेल, घी, मेवे व मसालों की जांच को प्राथमिकता देवें। उन्होंने खाद्य उत्पादों की विक्रय करने वाले सभी श्रेणी के व्यवसायियों को एफएसएसआई द्वारा जारी खाद्य लाइसेंस बनवाने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रेरित करने व सूचना देने के लिए जो व्यवसायी बगैर फूड लाइसेंस के खाद्य पदार्थों की विक्रय करता मिले तो उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सभी खाद्य सामग्री विक्रेताओं के पास लाइसेंस होना चाहिए, इसके लिए विभिन्न जगहों पर कैंप लगाए जा रहे हैं।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ने इस दौरान विभिन्न परिवहन माध्यम से आ रही खाद्य सामग्री पर विशेष निगरानी बरतने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी इसका अधिकतम प्रचार प्रसार करवाएं एवं उपभोक्ताओं को गुणवत्ता पूर्ण खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से प्रचार प्रसार करने व खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए विशेष जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला रसद अधिकारी कंवराराम चौधरी, उप अधीक्षक यातायात भवानी सिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेषक सुभाष बिष्नोई, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रतनाराम बिड़ियासर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नंदलाल मीणा, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर अशोक कुमार शर्मा, प्रषिक्षु खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल चौधरी, किराणा मर्चेन्ट एसोसिएषन के अध्यक्ष धर्माराम भाटी तथा स्वास्थ्य भवन की खाद्य सुरक्षा शाखा के मोहित तंवर मौजूद रहे।
181 पर दें मिलावट की सूचना, 51 हजार रूपए ईनाम मिलेगा
अतिरिक्त जिला कलक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने बैठक में निर्देष दिए कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को सफल बनाने और खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिष्चित करने के लिए संबंधित विभाग सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यह संदेष है कि शुद्ध खाद्य उत्पाद प्राप्त करना नागरिकों का हक है, जिसके लिए कोई भी व्यक्ति मिलावट की सूचना हैल्प लाइन नं. 181 पर दे सकता है तथा संबंधित कलक्टर कार्यालय व अधिकारी को दे सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार अभियान की अवधि में मिलावट खोरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सूचना देने वालों को अनसेफ फूड प्रमाणन पर 51 हजार रूप्पए तथा सब स्टैण्डर्ड होने पर 5 हजार रूपए की प्रोत्साहन राषि दी जाएगी।
Author: विनय थानवी
