विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अनुसूचित/गैर अनुसूचित क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 13 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी है।
श्री गहलोत के इस निर्णय से अनुसूचित/गैर अनुसूचित क्षेत्रों में संपर्क सड़क, पुलिया एवं नाली निर्माण सहित 95 विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। इससे आमजन की मूलभूत समस्याओं का समाधान होगा और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। उक्त सभी कार्यों के लिए वित्तीय प्रावधान, जनजाति विकास कोष से किया गया है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में 500 करोड़ रूपए के जनजाति विकास कोष का गठन किया गया था। इसमें 200 करोड़ रूपए रोजगारोन्मुखी गतिविधियों एवं कृषि के लिए, 150 करोड़ रूपए शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए तथा 150 करोड़ रूपए आधारभूत संरचना एवं जनसहभागिता से कराए जाने वाले कार्यों के लिए प्रस्तावित हैं। इसी क्रम में जनजाति विकास कोष से इन कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई है।