विनय एक्सप्रेस समाचार, झुंझुनूं। सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों के समावेशी विकास अब जन सहभागिता से कराए जाएगें। इसके लिए मुख्यमंत्राी की बजट घोषणा 2021-22 व वर्ष 2022-23 के तहत विकास कोष का गठन किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मो अनीस ने बताया कि समावेशी विकास कोष के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में जन सहभागिता के आधार पर आधारभूत संरचना विकास के रूप में दस्तकार वर्किंग शेड मय बिक्री काउंटर, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, लैब, शौचालय, सार्वजनिक पुस्तकालय भवन, आंगनवाड़ी केंद्र भवन, पेयजल टंकी, अल्पसंख्यक बस्तियों में सड़क और नाली निर्माण कार्य करवा सकते हैं। इसमें 10 प्रतिशत राशि संस्था और 90 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की शामिल होगी। कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि विपणन बोर्ड, ग्राम पंचायत, नगर परिषद हाउसिंग बोर्ड को बनाया जा सकता है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि अनुमानित लागत, ब्ल्यू प्रिंट, जमीन सम्बन्धी आवश्यक दस्तावेज, नक्शा तैयार का जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में 25 नवंबर तक नगर पालिका, नगर परिषद्, विकास अधिकारी या जिला परिषद के माध्यम से जमा करवा सकते हैं।
पंचायती राज या शहरी विकास को प्रस्ताव भेजने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा पत्रा भेजा जा चुका है। जन सहभागिता से वक्फ संपत्तियों के संरक्षण व विकास व संरक्षण के लिए वक्फ भूमि , सार्वजनिक भूमि में बने कब्रिस्तान, मदरसा, विद्यालय पर चार दीवारी का निर्मा करवाया जा सकता है। कार्यक्रम अधिकारी नेहा झाझड़िया ने बताया कि इस योजना में लाभ लेने के लिए संपत्ति का वक्फ रिकॉर्ड जैसे वक्फ गजट, वक्फ रजिस्ट्रार दफा 37, वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज होना आवश्यक है। वक्फ कमेटी सम्पत्ति पर किसी न्यायालय का कोई विवाद नहीं होने का प्रमाण-पत्रा देना होगा।
Author: विनय थानवी
