साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विभागीय गतिविधियों की संमीक्षा की – दिए निर्देश : मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रतिदिन लक्ष्य के अनुरूप वंचितों का पंजीयन कराने के अधिकारियों को दिए निर्देश
विनय एक्सप्रेस समाचार, जैसलमेर। जिला कलक्टर टीना डाबी ने नगरीय निकाय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शहरी क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलिथीन के उपयोग को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करावें। उन्होंने शहर में सफाई व्यवस्था को और अधिक बेहतर कराने के साथ ही इसकी मॉनिटरिंग की प्रभावी व्यवस्था कराने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में उनकों प्रतिदिन का जो लक्ष्य दिया गया है, उसके अनुरूप इस योजना में वंचितों का पंजीयन अनिवार्य रूप से करावें एवं इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए मिशन मोड़ मे कार्य करे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बजट घोषणाओं के साथ ही फ्लैगशिप येाजनाओं की क्रियान्विति समय पर करावें।
जिला कलक्टर डाबी ने सोमवार को जिला कलक्ट्री सभाकक्ष में आयोजित फ्लैगशिप योजनाओं के साथ ही साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिए। बैठक में युआईटी सचिव सुनिता चौधरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर गोपाल लाल स्वर्णकार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दाताराम, सहायक निदेशक लोक सेवाएं सांवरमल रेगर के साथ ही अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
जिला कलक्टर डाबी ने अधीक्षण अभियंता जलदाय को निर्देश दिए कि वे जिले में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाएं रखे। उन्होंने कहा कि उनके कनिष्ठ एवं सहायक अभियंता पानी की समस्या के सम्बन्ध में कोई भी जनप्रतिनिधि उनकों मोबाईल फोन करते है तो वे उठाते नहीं है, जो गम्भीर बात है। उन्होंने निर्देश दिए कि वे उनकों पाबंद कर दे कि किसी भी जनप्रतिनिधि का फोन उनके पास आएं तो उसका सही जवाब दे। उन्होंने अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देश दिए कि वे जलदाय विभाग के नलकूपों को प्राथमिकता से विद्युत कनेक्शन कराने की कार्यवाही करें।
उन्होंने खनिज अभियंता को निर्देश दिए कि वे जिले में अवैध खनन के प्रति विशेष सतर्कता बरतें एवं समय-समय पर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करें एवं इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से प्रति सप्ताह रिपोर्ट भी करें।
उन्होंने सम्पर्क पोर्टल में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों के 30 दिन से अधिक के प्रकरण बकाया है, उसकों प्राथमिकता से निस्तारण करने की कार्यवाही करंे। उन्होंने यह भी हिदायत दी कि जो अधिकारी पोर्टल खोलकर नहीं देख रहे है, वह खेद की बात है एवं उन्हें निर्देश दिए जाते है कि पोर्टल को नियमित रूप से खोलकर उनसे सम्बन्धित दर्ज प्रकरणों को देखे एवं समय पर कार्यवाही करें। उन्होंने लाईट्स के प्रकरणों के सम्बन्ध में समय पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
उन्होंने पशुपालन विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि पशुओं के टीकाकरण के कार्य को प्रभावी ढंग से करावे एवं लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि अर्जित करें। इस सम्बन्ध में उपनिदेशक पशुपालन ने बताया कि 3 लाख 25 हजार के लक्ष्य केे विरूद्ध 1 लाख 97 हजार पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है।
युआईटी सचिव सुनिता चौधरी ने बैठक में विभागीय गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला।