विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता गौड़ ने ने कहा कि राज्य सरकार का यह अंतिम बजट सभी वर्गों के कल्याण के लिए क्रांतिकारी साबित होगा । उन्होंने कहा कि इस बजट में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए कुछ ना कुछ राहत की व्यवस्था नहीं की हो ।
उन्होंने कहा कि प्रस्तुत बजट में युवा महिलाओं एवं किसानों के सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा,शैक्षणिक प्रगति तथा लोक कला एवं कलाकारों के संरक्षण सहित गाँव ,ग़रीब मजदूरो के कल्याण की घोषणाओं के लिहाज़ से अभूतपूर्व है।श्रीमती गौड़ ने कहा की 76लाख परिवारों को 500रुपये में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने जैसी बड़ी घोषणाओं से प्रदेश की महिलाओं के चेहरे पर फिर से रौनक़ लौट आयी है। कर्मचारियों के लिए गहलोत सरकार ने बड़ी घोषणा की है। निगमों, कॉरपोरेशन आदि में ओपीएस लागू, पदोन्नति के लिए सरकारी कर्मचारियों को 2 वर्ष की छूट, कर्मचारियों के लिए 8, 16, 24 पदोन्नति का नया स्लैब, संविदा कर्मियों को बड़ी राहत, संविदा कर्मी के रूप में पूर्व सेवा का उन्हें लाभ मिलेगा। ठेका प्रथा पूरी तरह बंद करके रेक्सको की तर्ज पर बनेगा। कॉरपोरेशन, इनके लिए भी सर्विस रूल्स बनेंगे। इससे दो लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे ।साथ ही नियमित वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
श्रीमती गौड़ ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी यह बजट मील का पत्थर साबित होगा उन्होंने कहा कि श्री अशोक गहलोत ने कहा कि सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना में 15 हजार युवाओं को बढ़ाकर आगामी साल में 30 हजार स्टूडेंट्स को लाभाविंत किया जाएगा। नेहरू ट्रांजिट होस्टल के क्रम में जिला मुख्यालयों पर भी 75 करोड़ की लागत से विवेकानंद यूथ होस्टल बनाने की घोषणा की है। जो की युवाओं के लिए बहुत लाभान्वित साबित होगा।
सीएम गहलोत ने स्टार्टअप और आधुनिक तकनीक आधारित उद्योग के लिए 250 करोड़ की सहायता राशि, 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक सहायता दी जायेगी । 500 करोड़ रुपये की लागत से युवा विकास कोष बनाने का काम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा,सभी ईडब्ल्यूएस को भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा, निशुल्क जांच में टेक्सिंग उपकरण सहित आवश्यक उपकरणों के लिए 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था जैसी ऐतिहासिक घोषणाएँ की गई है।