अतिरिक्त मुख्य सचिव पीएचईड़ी डॉ. सुबोध अग्रवाल की समीक्षा बैठक- जेजेएम में प्रतिदिन जल कनेक्शनों की संख्या बढ़कर 10 हजार 175 हुई -तय लक्ष्य हासिल करने वाली फर्मों को समय पर भुगतान के निर्देश

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। जल जीवन मिशन में प्रतिदिन होने वाले जल कनेक्शनों (एफएचटीसी) की संख्या 20 फरवरी को बढ़कर 10 हजार 175 पर पहुंच गई। इससे पहले 19 फरवरी को एक दिन में 9501 जल कनेक्शन हुए थे। पिछले एक सप्ताह में औसत कनेक्शनों की संख्या 8 हजार से अधिक रही है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डॉ. सुबोध अग्रवाल द्वारा ली गई विभाग की समीक्षा बैठक में ये आंकड़े सामने आए। डॉ. अग्रवाल ने फील्ड अभियंताओं को जेजेएम में और गति बढ़ाते हुए तय लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि जेजेएम में फरवरी माह में अभी तक कुल 1 लाख 45 हजार 593 कनेक्शन हुए हैं। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 6 हजार 618 करोड़ रूपए खर्च हो चुके हैं। फरवरी में लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि देखें तो झालावाड़ जिले ने सर्वाधिक 68 प्रतिशत जल कनेक्शन किए हैं, भीलवाड़ा 64 प्रतिशत के साथ दूसरे, चित्तौड़गढ़ 62 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है।
समीक्षा बैठक में वृहद एवं लघु पेयजल परियोजनाओं की लक्ष्य के मुकाबले प्रगति की जानकारी वृहद परियोजना एवं ओटीएमपी से जुड़े अभियंताओं से ली गई।
वृहद परियोजना विंग की ओर से 10 श्रेष्ठ प्रगति वाली परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया। इनमें 142.21 करोड़ रूपए की बीसलपुर-दूदू पेयजल परियोजना, बूंदी जिले की 694.4 करोड़ रूपए की हिण्डोली-नैनवा जलापूर्ति परियोजना चम्बल भीलवाड़ा (फेज-1), पाली जिले के सोजत में 10 ग्राम पंचायतों के 34 गांवों को जलापूर्ति की 106.92 करोड़ की पेयजल परियोजना, राजसमंद जिले की 120.02 करोड़ रूपए की बाघेरी का नाका एवं चिकलवास पुनर्गठन पेयजल परियोजना, डूंगरपुर ब्लॉक में आसपुर-दोवड़ा के 151 गांवों की 97.35 करोड़ रूपए की पेयजल परियोजना, 108.58 करोड़ रूपए की भीलवाड़ा की क्लस्टर जलापूर्ति योजना रेट्रोफिटिंग पैकेज-5 (चम्बल-भीलवाड़ा, फेज-2), 53.82 करोड़ रूपए के बूंदी क्लस्टर रेट्रोफिटिंग कार्य (चम्बल-भीलवाड़ा), झालावाड़ जिले की 14.51 करोड़ रूपए की भीमनी जलापूर्ति (रेट्रोफिटिंग) परियोजना, 24.45 करोड़ रूपए की झालावाड़ जिले की रायपुर-पिरावा-चांवली परियोजना एवं 11.27 करोड़ रूपए की झालावाड़ जिले की माधवी जलापूर्ति परियोजना शामिल है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कॉन्ट्रेक्टर फर्मों को 31 मार्च तक लक्षित प्रगति हासिल करने के निर्देश देते हुए कम प्रगति वाली फर्मों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने प्रोजेक्ट्स में तय लक्ष्य समय पर हासिल करने वाली फर्मों की हौसला अफजाई करते हुए सही कार्य करने वाली कॉन्ट्रेक्टर फर्मों को समय पर भुगतान सुनिश्चत करने के निर्देश फील्ड अभियंताओं को दिए।
डॉ. अग्रवाल ने वर्ष 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री द्वारा की गई पेयजल परियोजनाओं से संबंधित घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करने और इन घोषणाओं के संबंध में प्रस्ताव शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिए।