मुख्यमंत्री से मिला विद्यार्थियों का प्रतिनिधिमंडल- राज्य सरकार युवाओं और विद्यार्थियों के लिए संकल्पित होकर कर रही कार्य: मुख्यमंत्री

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमण्डल ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। प्रतिनिधिमण्डल में शामिल विद्यार्थियों ने युवाओं और विद्यार्थियों के हित में लिए गए निर्णयों के लिए श्री गहलोत को धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा देश का भविष्य है एवं राज्य सरकार युवाओं और विद्यार्थियों के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। शिक्षा राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में है। अच्छी शिक्षा से ही समाज में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन विकसित होता है।

श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 30 हजार विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और आईटीआई का निर्माण किया जा रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तर्ज पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज का निर्माण किया जा रहा है।

शोधार्थियों के लिए 3 साल की छात्रवृत्ति-

राज्य में शोधार्थियों के लिए 3 साल तक प्रतिमाह 20 हजार रुपए की छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में विभिन्न सुविधाओं के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत 500 विद्यार्थियों की विदेश में निःशुल्क पढ़ाई का प्रावधान किया गया है। उन्होंने युवाओं से पढ़ाई के साथ-साथ सामाजिक सरोकार निभाने में भी अपना योगदान देने का आह्वान किया।

सभी वर्गाें के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं-

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गाें के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 25 लाख रूपए तक के निःशुल्क इलाज का प्रावधान किया गया है। इससे आमजन को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए 500 करोड़ की लागत से उड़ान योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत महिलाओं और किशोरियों को प्रतिमाह 12 सेनेटरी नेपकिन निःशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं। राज्य में छोटी प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से सुशासन सुनिश्चित करने तथा आमजन को स्थानीय स्तर पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 19 नए जिलों का गठन किया गया है।

आईटी से बदली राज्य की तस्वीर-

श्री गहलोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने आईटी के माध्यम से देश को 21वीं सदी से जोड़ने का सपना देखा था। इसी सोच का परिणाम है कि आज राज्य में 80 हजार ई-मित्र केन्द्रों पर 600 सरकारी सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं को आईटी से जोड़ने के लिए राज्य सरकार इस वर्ष रक्षाबंधन से 40 लाख से अधिक महिला शक्ति को 3 साल के मुफ्त इंटरनेट डेटा के साथ निःशुल्क स्मार्टफोन उपलब्ध कराने जा रही है, ताकि प्रदेश की महिलाएं एवं बालिकाएं आईटी से जुड़ सके।

कमजोर तबकों को मिले सामाजिक सुरक्षा-

उन्होंने कहा कि देश के कमजोर तबकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून, शिक्षा एवं सूचना के अधिकारों की तर्ज पर केन्द्र सरकार को कानून बनाकर सामाजिक सुरक्षा देनी चाहिए। इस अवसर पर विधि के छात्रों ने श्री गहलोत को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने कहा कि राज्य सरकार ने छात्रों के लिए अनेकों महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मेधावी छात्राओं को 30 हजार स्कूटियों का वितरण जैसे निर्णयों से विद्यार्थियों को लाभ मिला है। इस दौरान आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री श्री गोविन्द राम मेघवाल, सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री भजनलाल जाटव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली एवं एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष श्री अभिषेक चौधरी सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।