मुख्यमंत्री का शाहपुरा दौरा, आमजन को महंगाई से अधिकतम राहत देना हमारा ध्येय : मुख्यमंत्री

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करना महंगाई राहत कैम्पों का मुख्य उद्देश्य है। अब तक राज्य के 85 लाख परिवार महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से जनहितेषी योजनाओं से जुडें हैं एवं 3.86 करोड़ लोगों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिए जा चुके हैं।

श्री गहलोत ने शुक्रवार को जयपुर के शाहपुरा में महंगाई राहत कैम्प के अवलोकन पश्चात आयोजित जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर लाभार्थियाें से संवाद कर उन्हें गारंटी कार्ड सौंपें। साथ ही उन्होंने कैम्प में विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन कर फीडबैक लिया।

शिक्षा राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में से है। राज्य सरकार द्वारा वंचित वर्ग के बच्चों को अंग्रेजी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए प्रदेशभर में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए हैं। राजीव गांधी स्कलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत 500 बच्चों की विदेश में निःशुल्क पढ़ाई का प्रावधान किया गया है। विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने से बच्चों की प्रतिभा में निखार आएगा तथा देश-प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत अब 30 हजार विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा से ही समाज का विकास संभव है।

महंगाई राहत कैम्पों से आमजन को मिल रही राहत

श्री गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रूपए तक के कैशलेस इलाज, निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएं लागू करने वाला राजस्थान अग्रणी राज्य बन गया है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 व कृषि उपभोक्ताओं के लिए 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क देने जैसी योजनाओं को राज्य में लागू किया गया है। इनसे आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी।

केन्द्र सरकार दे ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जीवनरेखा है। केन्द्र सरकार को ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए, ताकि राज्य के एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई जल एवं पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं अपनी सभाओं में ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की बात कह चुके हैं। अब तक बजट में  ई.आर.सी.पी. के लिए 13 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा चुका है। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा जल्दी ना मिलने से ई की लागत में पचपदना रिफाइनरी की तरह अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होने की संभावना है।

जल जीवन मिशन में 55 प्रतिशत हिस्सा दे रही राज्य सरकार

श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक घर तक नलों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा जहां 45 प्रतिशत व्यय किया जा रहा है, वहीं राज्य सरकार इसके लिए 55 प्रतिशत बजट उपलब्ध करवा रही है। अपने हिस्से के 45 प्रतिशत के अतिरिक्त राज्य सरकार ग्रामीणों द्वारा दिए जाने वाले 10 प्रतिशत खर्च को भी वहन कर रही है।

मानवीय दृष्टि से लागू की गई पुरानी पेंशन योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य मेें कर्मचारियों का भविष्य सुनिश्चित करने की मानवीय दृष्टि से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की गई है। राज्य सरकार की इस पहल का अन्य राज्यों द्वारा भी अनुकरण किया जा रहा है। कर्मचारियों को आरजीएचएस योजना के तहत केशलेस उपचार भी दिया जा रहा है। इस अवसर पर कर्मचारियों के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा ओपीएस लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

आमजन के हित को ध्यान में रखकर बनाए गए पांचों बजट

श्री गहलोत ने कहा कि वर्तमान समय में महंगाई, बेरोजगारी एवं अमीर-गरीब के बीच बढ़ती खाई देश की मुख्य समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सभी बजट आमजन को इन समस्याओं से राहत देने वाले रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा युवाओं को 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देने का कार्य किया जा रहा है। किसी भी बजट में आमजन पर कोई नया कर (टैक्स) नहीं लगाया गया तथा आमजन की बचत को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों से प्रदेश के हर वर्ग को राहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि हिंसा एवं तनाव का माहौल देशहित में नहीं है। शांति एवं भाईचारे से ही विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी राजस्थान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना में जहां देश के मात्र एक तिहाई लोगों को कवर किया जा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी प्रदेशवासियों को कवर किया गया है। जिस प्रकार पूर्ववर्ती केंद्र सरकारों द्वारा कानून बनाकर शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, सूचना एवं रोजगार के अधिकार दिए गए इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा कानून बनाकर आमजन को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। इससे उन्हें हर परिस्थिति में उपचार मिलना सुनिश्चित हुआ है।

इस अवसर पर श्री गहलोत ने एनआर चौधरी महिला महाविद्यालय हनोतिया की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता छात्राओं से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस दौरान पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री भंवर जितेन्द्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। विधायक श्री आलोक बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित हुआ है। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया, शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला, गृह राज्य मंत्री श्री राजेन्द्र यादव, विधायक श्री गोपाल मीणा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री की शाहपुरा को सौगातें ः-

• राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलान्दरपुर, ब्लॉक शाहपुरा के नवीन भवन का लोकार्पण

• जन स्वास्थ्य अभियान्ति्रकी विभाग द्वारा स्वीकृत कनि. अभिकार्यालय, मनोहरपुर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण

• शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर (अनाज) द्वारा स्वीकृत सम्पर्क सड़क करीरी (शनि देवजी मन्दिर) से ढाणी रामसरवाली, कल्याणपुरा मोड से हनुतिया सुभाष गुर्जर के मकान तक, सकतपुरा रोड से मगरा की ढाणी वाया नया कुआं, स्टेट हाईवे से मांझीपुरा वाया दराका की ढाणी एवं बड़ा कुआं, धवली रोड से मीणों की ढाणी वाया निठारवालों की ढाणी का लोकार्पण तथा कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर (अनाज) द्वारा स्वीकृत मिसिंग लिंक सड़क हनुतिया तेजपुरा रोड से मुरलीपुरा धानोता रोड एवं नायन त्रिलोकपुरा रोड से गोपालपुरा विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा का लाकार्पण

• मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022-23 योजनान्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय निकायों के कार्य, तेजपुरा से राडावास धानोता सड़क, पुलिस थाना अमरसर में 11 लॉवर व 4 अपर सबोर्डिनेट क्वाट्र्स निर्माण कार्य, नगरीय निकायों (नगर पालिका शाहपुरा) के कार्य का लोकार्पण, एस.आर.एफ. 2021-22 योजनान्तर्गत स्वीकृत लक्ष्मीनगर शाहपुरा (एनएच-48) से डी.टी.ओ. ऑफिस घासीपुरा कार्य का लोकार्पण।