विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि मौसमी बीमारियों की संभावनाओं के मद्देनजर सभी सार्वजनिक स्थानों और राजकीय कार्यालयों में एंटी लार्वा गतिविधियां की जाएं।
जिला कलक्टर ने सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें, कि प्रत्येक सप्ताह कार्यालय में एंटी लार्वा गतिविधियां आयोजित हों। इस दौरान कार्यालयों में कूलर, गमलों, गड्ढों सहित अन्य स्थानों पर एकत्रित होने वाले पानी को हटवाया जाएं तथा विभिन्न माध्यमों से आमजन को भी यह गतिविधियां आयोजित करने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि शहर के मुख्य स्थानों पर आवश्यकता के अनुसार सूर्योदय से पूर्व फॉगिंग करवाई की जाए। जिला कलक्टर ने कहा कि मलेरिया और डेंगू के संभावित मरीजों को चिन्हित करें तथा उस क्षेत्र में एंटी लार्वा की प्रभावी गतिविधियां आयोजित करवाई जाए।
जिला कलक्टर ने स्कूलों में उपलब्ध करवाई गई स्मार्ट टीवी के निरीक्षण करने तथा टीवी के माध्यम से ई कालांश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। समीक्षा बैठक के दौरान जिला कलक्टर ने कृषि विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, पर्यटन विभाग, आरएसएलडीसी सहित विभिन्न विभागों के बजट कार्यों सहित अन्य कार्यों की समीक्षा की।
उन्होंने ने पशुपालन विभाग को पशुओं का टीकाकरण करवाने के निर्देश दिए। जिले में एक भी पशु टीकाकरण से वंचित ना रहें। साथ ही पशुपालकों को भी संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक किया जाए।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) जगदीश प्रसाद गौड़, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अबरार पंवार, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता मुकेश गुप्ता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल डी पंवार, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कैलाश चौधरी, आरसीएचओ डॉ राजेश गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
वंचित परिवारों का करे रजिस्ट्रेशन
जिला कलक्टर ने रसद विभाग को निर्देश दिए कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत वंचित रहे बीपीएल परिवारों का पंजीकरण प्राथमिकता से करवाए। वंचित परिवारों का पंजीकरण महंगाई राहत कैंप के माध्यम से करवाए, जिससे उन्हें 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा सके।
महिला सहायता समिति की बैठक
जिला स्तरीय महिला सहायता समिति कि बैठक में जिला कलक्टर द्वारा नवीन स्वीकृत महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र संचालन के लिए गैर शासकीय सात संस्थाओं का चयन किया गया। महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक मेघा रतन ने बताया कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए गए। जिसमें से प्राप्त आवेदनों समीक्षा उपरांत पात्र संस्थाओं को चयनित किया गया।
Author: विनय थानवी
