विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने राजकीय उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायो, विश्वविद्यालयों के कार्मिकों हेतु ओपीएस लागू करने के संबंद्ध में दिनांक 25 अगस्त को एक आदेश जारी किया है। भाजपा नेता महेश व्यास ने बताया कि इस आदेश मे राजकीय कार्मिकों तथा राजकीय उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायो, विश्वविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के बीच ओपीएस से जुड़ी वित्तिय कटौती में भेदभाव किया जा रहा है। व्यास ने बताया कि इस आदेश के तहत स्वायत्तशासी निकायों के कार्मिकों को एनपीएस में जमा राशि में से 15 प्रतिशत बाकी के 85 प्रतिशत सेवानिवृति पर जमा करवाने होगें जबकी राज्य कर्मचारियों को एनपीएस की जमा राशि में 15 प्रतिशत कटौती का प्रावधान नहीं है। जब राज्य सरकार ऐसे कार्मिकों के लिए ओपीएस लागू कर ही रही है तो ये आर्थिक भेदभाव की नीति क्यों लागू कर रही है।
राज्य सरकार यदि समय रहते राजकीय कार्मिकों की तरह अन्य निकायों विश्वविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों हेतु ओपीएस को लेकर वित्तिय कटौती नहीं की जाती है तो शीघ्र ही ऐसे कार्मिकों के लिए आन्दोलन किया जाएगा।
Author: विनय थानवी
