नगरीय विकास ,आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग से जुड़े हितधारकों ने दिए सुझाव , 2030 तक सिरमौर हो राजस्थान

जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई कार्यशाला

विनय एक्सप्रेस समाचार, पाली। राजस्थान मिशन 2030 के तहत इन दिनों विभिन्न विभागों के हितधारकों के साथ चर्चा एवं सुझावों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कलेक्टर श्री नमित मेहता के निर्देशानुसार जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला परिषद सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग श्री जब्बर सिंह की अध्यक्षता में पाली जिले के विभिन्न नगरीय निकायों से जुड़े हितधारकों की कार्यशाला आयोजित हुई जिसमें राजस्थान को वर्ष 2030 तक अग्रणी राज्य बनाने हेतु सुझाव लिए गए।

नगर परिषद पाली के आयुक्त श्री आशुतोष आचार्य ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में नगरीय निकायों का योगदान किस प्रकार हो सकता है के संबंध में सुझाव लिए गए। इस अवसर पर बड़ी तादाद में विभिन्न नगरीय निकायों के पार्षदगण अधिकारी एवं कर्मचारीगण तथा स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थीगण मौजूद रहे।

प्रमुख सुझाव :-

-सभी नगर पालिकाओं की सीवरेज लाइनों को सुधारा जाए।
– नगर पालिका तथा निकायों के आसपास के तालाबों को गंदगी से बचने हेतु विशेष प्रयास किए जाएं।
– आवासीय योजना में वंचित रहे समस्त लोगों को वर्ष 2030 तक आवास उपलब्ध करवा दिए जाएं।
– निकाय क्षेत्रों में संचालित स्वयं सहायता समूहों को आवश्यकता अनुसार समय-समय पर संसाधन उपलब्ध करवाएं जाए।
– नगरीय निकाय क्षेत्रों में मास्टर प्लान के अनुसार ही निर्माण कार्य करवाएं जाए।
– नगरीय निकायों के कार्य क्षेत्र एवं अधिकार क्षेत्र बढ़ाएं जाएं।
– नगरीय निकायों में नि:शुल्क डिजिटल स्पेस स्थापित हो जहां आमजन योजनाओं की जानकारी नि:शुल्क प्राप्त कर सकें।
– शहरी क्रेडिट कार्ड के ऋणों की मियाद बढ़ाई जाए।
– शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को स्किल डेवलपमेंट योजना से जोड़ा जाए।