नगदी,शराब व अन्य वस्तुओं के लेन देन व परिवहन पर करे सख्त कार्यवाही – जिला निर्वाचन अधिकारी
विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ से संबंधित केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों द्वारा अंतर्विभागीय सामंजस्य एवं आवश्यक सहयोग के लिए अब तक की गई कार्यवाही की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ अमित यादव की अध्यक्षता में बुधवार को किया गया। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैंक,आयकर, वाणिज्य कर, रेलवे, वन, नारकोटिक्स, आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा विधान सभा चुनाव प्रक्रिया के मध्यनजर अब तक की गई कार्यवाही की समीक्षा की। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के बैंक खातों की जानकारी देने, संदिग्ध लेन देन पर निगरानी रखने एवं बैंक वाहनों की जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने आबकारी विभाग को अवैध शराब की बिक्री एवं परिवहन पर रोकथाम के लिए निर्देशित किया,साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी के प्रकरणों पर कड़ी कारवाई करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ अमित यादव ने चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए वस्तुओं/सेवाओं व उपहारों की खरीद – बिक्री व वितरण के साथ साथ संदिग्ध परिवहन की निगरानी व रोकथाम करने, रोड़वेज व निजी बसों के माध्यम से अवैध सामानों का परिवहन रोकने तथा चेक पोस्ट पर निजी बसों की नियमित चैकिंग करने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिये। साथ ही उन्होंने बैठक में रात्रि 10:00 बजे बाद लाउडस्पीकर बजाने तथा डीजे लगे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने जिले में सक्रिय फ्लाइंग स्क्वायड टीम द्वारा की जा रही गतिविधियों की भी समीक्षा की। बैठक में उन्होंने राज्य व केंद्र सरकार के सभी विभागों व एजेंसियों को विधानसभा चुनाव के दौरान आपसी सामंजस्य व सहयोग के साथ काम करने के निर्देश दिये और कहा कि सभी विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन पूर्ण अनुशासन व समयबद्ध रूप से करें जिससे जिले में निष्पक्ष व पारदर्शी मतदान प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके । इससे पूर्व बैठक में आदर्श आचार संहिता प्रकोष्ठ प्रभारी रिछपाल सिंह बुरडक ने सभी विभागों को आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में बैंक, डाक, रेलवे, आयकर, वाणिज्य कर, परिवहन, आबकारी, पुलिस, वन एवं निर्वाचन व्यय अनुविक्षण प्रकोष्ठ के अधिकारी उपस्थित थे।