विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को अंबेडकर भवन स्थित निदेशालय के सभागार में सिलिकोसिस प्रीवेंशन एंड रिसर्च के तहत गठित ‘रिसर्च प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एंड एडवाइजरी कमिटी’ की दूसरी बैठक आयोजित की गई।
बैठक में शासन सचिव द्वारा एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, एमएनआईटी जयपुर एवं विकास अध्ययन संस्थान द्वारा दिए गए अनुसंधान प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। उन्होंने बैठक में उपस्थित संस्थाओं को आवंटित सिलिकोसिस रिसर्च प्रोजेक्ट की अध्ययन प्रगति की समीक्षा की और निर्देश दिए की दिसंबर 2023 तक अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा कि सिलिकोसिस पीड़ितों को लाभदायक अनुसंधान निष्कर्ष प्राप्त होने चाहिए। उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित किए जाने के निर्देश दिए जिसका सिलिकोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण में उपयोग लिया जा सके।
डॉ. शर्मा ने सिलिकोसिस पीड़ितों के शीघ्र पहचान एवं प्रमाणीकरण के लिए तकनीकी उपकरण तैयार करने एवं सिलिकोसिस पीड़ित के पुनर्वास हेतु एसओपी तैयार करने के आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिलिकोसिस के फर्जी प्रमाणीकरण को रोकने के लिए एआई माड्यूल का उपयोग किया जाए तथा इस मॉड्यूल को और अधिक बेहतर बनाया जावे।
बैठक में एच गुईटे आयुक्त विशेष योग्यजन निदेशालय, सुभाष चंद्र शर्मा अतिरिक्त निदेशक, अशोक जांगिड़ संयुक्त निदेशक, डॉ पी के सिसोदिया कंसलटेंट, डॉ वीरेंद्र सिंह, डॉ एम के देवराजन रिटायर्ड आईपीएस, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, एमएनआईटी जयपुर, विकास अध्ययन संस्थान एवं वाधवानी एआई के प्रतिनिधि सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।