बाड़मेर में रसद विभाग का प्रवर्तन अधिकारी एवं दलाल राशन डीलर 4 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की बाड़मेर इकाई द्वारा आज गुरूवार को कार्यवाही करते हुये हरलाल मीणा, प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर एवं उसके दलाल प्रकाशचंद राशन डीलर का परिवादी से 4 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बाड़मेर इकाई का परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी राशन की दूकान का स्थान परिवर्तित करने की एवज में हरलाल मीणा, प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर द्वारा अपने दलाल प्रकाशचंद राशन डीलर के माध्यम से 4 हजार रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।
जिस पर एसीबी बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामनिवास के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक मुकनदान एवं उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल प्रकाशचंद पुत्र बोहरीदास जैन निवासी नया जटियों का बास, वार्ड नं. 17 शास्त्रीनगर, बाड़मेर हाल राशन डीलर को परिवादी से 4 हजार रूपये रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में बाद पूछताछ हरलाल मीणा पुत्र भागुता मीणा निवासी गांव रानीपुरा, तहसील उनियारा, जिला टोंक हाल प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर को भी गिरफ्तार किया गया है।

दिनेश एम.एन. : अतिरिक्त महानिदेशक – भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

एसीबी के अतिरिक्त महानिदशक दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

File Photo : भगवान लाल सोनी – महानिदेशक : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

एसीबी महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं वॉटसएप हैल्पलाईन नं. 95135-02834 पर 24.7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।