विनय एक्सप्रेस समाचार, भरतपुर। सम्भागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की मंशानुरूप सम्बंधित विभाग एवं बैंक ऋण योजनाओं में आपसी समन्वय से कार्य कर पात्र व्यक्तियों को शत-प्रतिशत ऋण भुगतान करायें जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके।
सम्भागीय आयुक्त वर्मा राजकीय विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं के तहत बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति एवं वितरण की सोमवार कोे सम्भाग स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैंकर्स राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूह के बचत खाता खोलने के साथ ही ऋण वितरण प्राथमिकता से करायें जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके तथा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया जा सके। उन्होंने समस्त बैंक अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे बैंकों में लम्बित ऋण आवेदनों पर 28 फरवरी तक ऋण स्वीकृति तथा 15 मार्च तक ऋण भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो बैंक राज्य एवं केन्द्र सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं में ऋण स्वीकृति एवं भुगतान प्राथमिकता से नहीं करेंगे उन्हें राजकीय योजनाओं के लाभोें से वंचित किया जायेगा। उन्होंने इंदिरा गांधी शहरी के्रडिट कार्ड योजना के तहत सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडरों को शत-प्रतिशत आवश्यकतानुसार ऋण स्वीकृत कर लाभान्वित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि जो बैंक ऋण योजनाओं में पूर्ण सहयोग नहीं कर रहे हैं उनके स्टेट हेड को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से सूचना भिजवायें। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन ऋण स्वरोजगार योजना के आवेदनों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर ऋण स्वीकृत कर प्राथमिकता से भुगतान करें।
बैठक में अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त अखिलेश पिप्पल, नगर निगम आयुक्त सुभाष गोयल, पीएनबी मंडल प्रमुख राजेन्द्र सिंह, एलडीएम भरतपुर भूपेन्द्र जैन, डीआईसी के महाप्रबंधक बीएल मीना, महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक राजेश कुमार, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक जेपी चांवरिया सहित अन्य सम्बंधित विभागों एवं बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे।
Author: विनय थानवी
