लोक प्रशासन के इतिहास का प्रलेखन के लिए आवेदन आमंत्रित

विनय एक्सप्रेस समाचार, भीलवाडा।  “Capacity Building Commission”  भारत सरकार द्वारा भारत के लोक प्रशासन के इतिहास का प्रलेखन को लेकर नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा कार्यक्रम एंव खेल मंत्रालय को साथ जोड़कर सहयोगात्मक पहल शुरू की गयी है।

नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी ने बताया कि इसके अंतर्गत नेहरु युवा केंद्र संगठन से सम्बद्ध युवाओं को भारत के लोक प्रशासन के इतिहास का प्रलेखन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया गया है।

लोक प्रशासन के इतिहास का प्रलेखन

उद्देश्य – नीति निर्माताओं, सिविल सेवकों, नागरिकों और सिविल सोसाइटी को ऐसी विशिष्ट लोक प्रशासन पद्धतियों के बारे में सूचित करना जिनका पूरे देश में प्रयोग होता था और किस प्रकार इन पद्धतियों को स्थानीय सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक संदर्भ में अपनाया गया था।
ऽ सिविल सेवा के भीतर विशेष रूप से क्षमता विकास से संबंधित प्रमुख, विशिष्ट प्रशासनिक नवाचारों को उजागर करना और लोकप्रिय बनाना।
ऽ एक ऐसा मंच प्रदान करना जो भारत की सिविल सेवा में सुधारों और सार्वजनिक वस्तुओं को वितरित करने की क्षमता का एक बड़ा चित्र प्रदान करता है।
ऽ सदियों से भारत में स्थानीय प्रशासन के अभिलेखों का अपनी तरह का पहला संग्रह बनाना।

इसके अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में से चयनित आवेदकों को इस अद्वितीय और अभिनव शासन इतिहास को निम्नलिखित तरीकों से प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।

ऽ चयनित कहानियों को क्षमता विकास सुधारों के इतिहास पर प्रवेशिका (प्राइमर) में चित्रित किया जाएगा जिन्हें प्रधानमंत्री के मानव संसाधन परिषद को प्रस्तुत किया जाएगा और सीटीआई, एटीआई और राज्य क्षमता विशेषज्ञों के साथ साझा किया जाएगा।
ऽ सीबीसी द्वारा सिविल सेवा और लोक प्रशासन के इतिहास पर तैयार किए जा रहे एक ज्ञान संग्रह में इन चयनित कहानियों को संकलित किया जाएगा। इसका उपयोग भारत के प्रशासनिक अतीत से सीखने में रुचि रखने वाले शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, सिविल सेवकों और नागरिकों द्वारा किया जाएगा।
ऽ चयनित कहानियों को उन वर्षों में क्षमता-विकास सिफारिशों की इंटरैक्टिव टाइमलाइन में चित्रित करने का मौका मिलेगा जो सीबीसी की वेबसाइट पर होस्ट किए जाएंगे।
ऽ चयनित कहानियों को पूर्ण-रूपेण केस अध्ययन के रूप में विकसित किया जा सकता है जिन्हें सरकार, सिविल सेवकों और जनता के मध्य प्रचारित किया

जा सकता है। ये केस अध्ययन नीति निर्माताओं को भारतीय इतिहास में अभिनव प्रशासन शैलियों से परिचित कराएंगे।

आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है। आवेदन संबंधित अधिक जानकारी https://innovateindia.mygov.in/cbc-history-of-public-administration/   लिंक से प्राप्त की जा सकती है।