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अटल इनोवेशन स्टूडियो की मांग तेज, आईटी यूनियन ने जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

विनय थानवी||अपडेट: 8 जून 2026|2 मिनट पढ़ें
अटल इनोवेशन स्टूडियो की मांग तेज, आईटी यूनियन ने जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर.राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ (बीकानेर इकाई) ने बीकानेर जिले में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सलरेटर की स्थापना शीघ्र शुरू करने की मांग को लेकर आज 31 जनवरी 2026 को एक ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान सरकार ने बजट 2024-25 (वोट ऑन अकाउंट) में जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सलरेटर की स्थापना की घोषणा की थी, जिसमें कुल 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। यह केंद्र युवाओं को आधुनिक तकनीक, स्टार्टअप, इनोवेशन, कोडिंग, रोबोटिक्स, मल्टीमीडिया जैसी उन्नत सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाए जा रहे हैं, ताकि क्षेत्रीय युवा उच्च तकनीकी शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित न रहें।     ज्ञापन के अनुसार, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बीकानेर में इस केंद्र के लिए 04 सितंबर 2024 को 6000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जा चुकी है और मिट्टी परीक्षण (Soil Testing) भी पूरा हो चुका है। हालांकि, अभी तक भवन निर्माण संबंधी कोई सिविल कार्य शुरू नहीं हुआ है। इस संबंध में संघ ने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा कर केंद्र का शीघ्र शिलान्यास और निर्माण कार्य प्रारंभ करने की मांग की है। इन जन प्रतिनिधियों को सौंपा ज्ञापन - अर्जुनराम मेघवाल, माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार जेठानंद व्यास,  विधायक, बीकानेर पश्चिम (मार्फत निजी सहायक) - सिद्धि कुमारी, माननीय विधायक, बीकानेर पूर्व (मार्फत निजी सहायक) - सुशीला डूडी, माननीय विधायक, बीकानेर नोखा ज्ञापन सौंपने के दौरान राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष  भंवरलाल व्यास, प्रोग्रामर  विक्रम स्वरूप जाखड़,  गिरीश कुमार सोनी,, सहायक प्रोग्रामर  यूसूफ अली और  मनोहर पाल भंवरिया उपस्थित रहे। संघ का कहना है कि इस केंद्र के शीघ्र संचालन से बीकानेर जिले के युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही विश्वस्तरीय इनोवेशन और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सभी संबंधित जन प्रतिनिधियों से अपील की गई है कि वे इस मुद्दे को मुख्यमंत्री स्तर पर उठाकर निर्माण कार्य को तेजी से शुरू करवाएं।

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