उपनिवेशन क्षेत्र से पुनः राजस्व विभाग में आई कृषि भूमि पर मिले खातेदारी अधिकार : पूर्व मंत्री वीरेन्द्र बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा मांग पत्र

विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर : रिपोर्ट : भैराराम तर्ड राजस्व क्षेत्र से उपनिवेशन क्षेत्र को हस्तांतरित एवं उपनिवेशन क्षेत्र से पुनः राजस्व विभाग में आई कृषि भूमि से संबंधित गैर खातेदार दर्ज किसानों को खातेदारी अधिकार दिलाने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री वीरेन्द्र बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मांग पत्र सौंपा है। पूर्व मंत्री बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह मांग पत्र शुक्रवार को बीकानेर जिले की श्रीडूंगरगढ़ तहसील में स्थित लखासर गांव की उनकी यात्रा के दौरान सौंपा। पूर्व मंत्री वीरेन्द्र बेनीवाल ने अपने मांग पत्र में सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर 2 अक्टूबर 2021 को प्रषासन गांवों के संग कार्यक्रम शुरु करने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। बेनीवाल ने अपने मांग पत्र में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं (राजकीय कृषि भूमि आवंटन) नियमों 1957/1970 के तहत किसानों को भूमि का आवंटन वर्ष 1961, 1971 एवं 1978 में किया गया था। इन नियमों के तहत आवंटित कृषि भूमि में आवंटन नियमों के अनुसार ही खातेदारी अधिकार तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किये गए। इसके बाद उक्त क्षेत्र, उपनिवेशन क्षेत्र (इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र) में आ जाने के कारण पूर्व में दिये गये खातेदारी अधिकारों को समाप्त किया जाकर इन आवंटित कृषि भूमियों को राजस्व रिकार्ड में अराजीराज/गैरखातेदार का अंकन कर दिया गया।पूर्व मंत्री वीरेन्द्र बेनीवाल ने अपने मांग पत्र में मुख्यमंत्री को सुझाव दिया है कि इस प्रकार की भूमियों को गंग कैनाल तथा भाखडा कैनाल की भांति बेटरमैन्ट चार्ज की राशि जमा की जाकर किसानों द्वारा खून-पसीना बहाकर एवं भारी धन खर्च कर काबिल काश्त बनाई गई भूमि पर खातेदारी अधिकार राजस्व अभियान के दौरान दिलवाये जाकर लाखों किसानों को लाभान्वित किया जा सकता है। उस दौरान राजस्व विभाग में जारी खातेदारी के अनुसार हस्तांतरित कृषि भूमियों पर भी क्रेता को नियमों में संशोधन कर खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु राज्य सरकार दिशा-निर्देश जारी कर राजस्व अभियान के दौरान उत्पीड़ित किसानों को भारी राहत प्रदान कर सकती है। बेनीवाल ने मुख्यमंत्री से इस समस्या से प्रभावित किसानों को खातेदारी अधिकार प्रदान करते हुए उसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर समस्या के निराकरण हेतु निर्देश प्रदान करने की मांग रखी है।