कोलायत क्षेत्र में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति सुनिश्चत की जाए: ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी

ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की

विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की अध्यक्षता में कोलायत पंचायत समिति सभागार में सोमवार को ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक और जन सुनवाई हुई।


बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कोलायत क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति और स्वीकृत जी. एस. एस. के निर्माण, जल जीवन मिशन योजना में घर-घर नल कनेक्शन देने, पेयजल डिग्गियों में पानी की उपलब्धता के बारे में मंत्री भाटी को फीडबैक दिया। साथ ही मनरेगा में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य स्वीकृत कराने की आवश्यकता जताई।


ऊर्जा मंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अभियन्ता से कहा कि बहुत से ऐसे गांव हैं, उनमें पेयजल आपूर्ति नहीं है, उनमें पेयजल सुनिश्चित करें। एक सप्ताह बाद मैं स्वयं इन गांवों का भ्रमण करूंगा। इससे पहले पेयजल की व्यवस्था को ठीक करें। उन्होंने प्रोजेक्ट के अभियंता को जनप्रतिनिधियों से समन्वय करने के निर्देश दिए और कहा कि अपनी मर्जी से कार्य नहीं करें।


नहर बन्दी से पहले पेयजल डिग्गियां भरी जाएं – उर्जा मंत्री ने प्रोजेक्ट की डिग्गी कोडमदेसर व ग्रांधी को और पीएचईडी की 84 डिग्गियों को नहर बन्दी से पहले पूर्ण रूप से भरवाने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने आईजीएनपी के मुख्य अभियंता से निरन्तर समन्वय रखने की बात कही। उन्होंने ग्राम मण्डाल चारनाण की मौजूदा टंकी से पूरे गांव में पानी आपूर्ति नहीं होने पर, नई टंकी के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए।


नए ट्यूब्वैलों का विद्युत कनेक्शन हो -उर्जा मंत्री ने गांव दियातरा, चक वियजसिंहपुरा, चानी, सियाणा कुण्डलियान, नैनिया व हनुमाननगर के बन चुके नवीन ट्यूब्वैलों को अविलम्बर विद्युत कनेक्शन देने के निर्देश डिस्कॉम के अभियंता को दिए।

ठेकेदार के विरूद्ध हो कार्यवाही – उर्जा मंत्री ने कहा कि कोलायत क्षेत्र में 36 नए ट्यूब्वैल स्वीकृत हुए हैं। इन ट्यूब्वैल को खुदवाने के लिए सम्बन्धित फर्म को पाबन्द करें। गर्मी को देखते हुए इन ट्यूब्वैलों का शुरू होना बहुत जरूरी है, जो फर्म काम शुरू नहीं कर रही है, उनके टेण्डर निरस्त करने की कार्यवाही करें। उन्होंने डिस्कॉम के अधिशाषी अभियंता को निर्देश दिए कि स्वीकृत नए जीएसएस के लिए भूमि का आवंटन राजस्व तहसीलदार/ग्राम पंचायत से करवाएं। नाईयों की बस्ती, भोजूसर, नान्दड़ा, हिराई की ढाणी व बस्ती चावड़ा में स्वीकृत नए जीएसएस राजस्व विभाग/ग्राम पंचायत से भूमि आवंटन की कार्यवाही करवाएं। उन्होंने बीठनोक के निर्माणाधीन जीएसएस को एक सप्ताह में शुरू करने के निर्देश दिए। क्षेत्र में ढीले तारों को कसवाने का काम भी किया जाए।
प्रत्येक ग्राम पंचायत में नरेगा में दो काम स्वीकृत हो – उर्जा मंत्री ने मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की और विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो-दो कार्य तुरन्त प्रभाव से स्वीकृत करवाने के लिए जिला परिषद को प्रस्ताव भिजवाएं। उन्होंने कहा कि अपना खेत-अपना काम योजना के तहत अधिकतम निजी काम स्वीकृत करवाएं। उन्होंने ग्रेवल रोड़ कार्य में कटान मार्ग की समस्या पर कहा कि खातेदारों की आपसी सहमति से मार्ग निर्माण करवाने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने जल संरक्षण के लिए तालाब एवं पुराने जल स्त्रोतों की मरम्मत व खुदाई तथा सफाई कार्य से सम्बन्धित प्रस्ताव जिला परिषद को भेजने के निर्देश दिए और कहा कि इन कार्यों के पूरा होने पर पेयजल की किल्लत नहीं रहेगी तथा अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने कोलायत मुख्यालय पर मनरेगा कार्य के तहत कोलायत तालाब की नहर खुदाई का कार्य स्वीकृत करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने शंभू का बुर्ज के ट्यूब्वैल के लिए भूमि आवंटन करवाने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान उप निवेशन क्षेत्र में कटान रास्तों व खातेदारी दिए जाने की भी समीक्षा की गई। इस पर उपायुक्त उपनिवेशन के.एल.सोनगरा ने बताया कि उपनिवेशन क्षेत्र के जिन काश्तकारों ने सभी आक्षेपों की पूर्ति कर दी है, उन्हें खातेदारी अधिकार दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन खातेदारों के आवेदनों में कमियां हैं, वे पूर्ति कर स्वयं आकर अपने खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।
बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के, उपायुक्त उप निवेशन के.एल.सोनगरा, उपखण्ड अधिकारी प्रदीप कुमार चाहर, विकास अधिकारी दिनेश सिंह भाटी, अधिशाषी अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नफीस खान, अतिरिक्त विकास अधिकारी अमर सिंह बीका, झंवरलाल सेठिया सहित जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।