अब तक 3 लाख से अधिक घरों तक पहुंची टीमें
विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। सामाजिक न्याय आपके द्वार अभियान के तहत अब तक हुए डोर-टू-डोर सर्वे का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा। यह प्रति सत्यापन रेण्डम आधार पर दो प्रतिशत घरों का होगा। संबंधित एसडीएम द्वारा नियुक्त अधिकारी इन घरों तक पहुंचेंगे और सर्वे का रिव्यू करेंगे।
जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पात्र लेकिन अब तक इनके लाभ से वंचित लोगों के चिन्हीकरण तथा इनके आवेदन के लिए यह अभियान 1 अप्रैल से प्रारम्भ किया गया था। इसके लिए ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर टीमें गठित की गई। अब तक जिले के 3 लाख 4 हजार 818 घरों तक यह टीमें पहुंची हैं। उन्होंने 18 से 50 वर्ष आयुवर्ग की एकल नारी पेंशनर और दिव्यांग पेंशनर का शत प्रतिशत सर्वे सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं, जिससे इन परिवारों में पालनहार से वंचित संभावित लाभार्थियों को भी जोड़ा जा सके।
लगभग नौ हजार संभावित लाभार्थी चिन्हित
जिला कलक्टर ने बताया कि इन टीमों द्वारा अब तक मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के 5 हजार 654, मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना के 1 हजार 168, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना के 802, कन्यादान योजना के 471 तथा पालनहार योजना के 613 संभावित लाभार्थियों का चयन किया गया है। इनमें से विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत 1 हजार 465, कन्यादान के तहत 60 तथा पालनहार के तहत 135 लोगों के आवेदन नजदीकी ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से करवा दिए गए हैं।
दूरस्थ ढाणियों और गांवों में होगा क्रॉस वेरिफिकेशन
जिला कलक्टर ने अभियान के तहत अब तक हुए डोर-टू-डोर सर्वे में और इसमें गति लाते हुए शत-प्रतिशत सर्वे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही नगर निगम आयुक्त, सभी उपखण्ड अधिकारियों और विकास अधिकारियों तथा नगर पालिकाओं के अधिशाषी अधिकारियों को इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने सभी उपखण्ड अधिकारियों को दो प्रतिशत प्रति सत्यापन के लिए भी निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि दूरस्थ ढाणियों और गांवों में भी रेंडमली क्रॉस वेरिफाई किया जाए।
जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में चल रहा यह अभियान जरुरतमंद को संबल देगा। इसे ध्यान रखते हुए प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी संवेदनशीलता के साथ यह सर्वे करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी संभावित पात्र इसके लाभ से वंचित नहीं रहे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एल. डी. पवार ने बताया कि अब तक ग्रामीण क्षेत्र के 2 लाख 58 हजार 268 तथा शहरी क्षेत्र के 46 हजार 550 घरों में सर्वे किया गया है। जिला कलक्टर द्वारा इसकी नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रपत्र अ घर-घर सर्वे तथा प्रपत्र ब संभावित लाभार्थी की जानकारी से संबंधित है। उपखण्ड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में इसके प्रभारी बनाए गए हैं।
Author: विनय थानवी
