15वें वित्त आयोग राशि के ऑनलाइन भुगतान नहीं होने पर जिला कलेक्टर ने जताया असंतोष
ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित
विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकनेर। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने 15वें वित्त आयोग के तहत आवंटित राशि के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान नहीं करने पर जिले की 99 ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से अब तक यदि योजनान्तर्गत ऑफलाईन भुगतान हुआ पाया गया है तो उसे गबन की श्रेणी में माना जायेगा तथा सम्बन्धित पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
जिला परिषद की सीईओ नित्या के ने बताया कि पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ के अधीन सर्वाधिक 34 ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन माध्यम से भुगतान बकाया है, जबकि पंचायत समिति नोखा की 12 ग्राम पंचायतें, पांचू तथा बीकानेर में 11-11, पंचायत समिति खाजूवाला में 10 एवं पंचायत समिति कोलायत में 9 ग्राम पंचायतें व लूणकरणसर की 4, , पूगल की 6, बज्जू खालसा की 2 ग्राम पंचायत ऑनलाइन भुगतान से बकाया है।
जिला कलक्टर ने समस्त विकास अधिकारियों को 2 दिवस में बकाया ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन भुगतान करने के निर्देश दिए।
भगवती प्रसाद ने कहा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सबसे प्रभावी विभाग है। विभाग के अधिकारी अतिरिक्त संजीदगी से विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए पात्र तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि अन्य विभागों में विभाग के स्वीकृत जो कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, उनकी सीसी समय पर भिजवाएं । बकाया कार्य गुणवत्ता के साथ शीघ्रता से पूर्ण करवाएं।
Author: विनय थानवी
