पदभार ग्रहण करने के पश्चात विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कलक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा में सक्रियता के साथ आमजन को योजनाओं से जागरूक करने और उन्हें जोड़ने के निर्देश दिए । बैठक में एडीएम, जिला परिषद सीईओ सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे ।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार शिव कुमार पेडीवाल ने बताया कि कुछ किसानों एवं संगठनों द्वारा विशेषकर नैनो यूरिया, सागरिका एवं अन्य जैविक उत्पाद थोपने की शिकायतें मिलती रहती है। ये उत्पाद भी प्रतिष्ठित सहकारी संस्थाओं जैसे इफको, कृभको द्वारा तैयार कर विक्रय किये जाते है, जो जैविक खेती को बढावे हेतु उपयोगी है। किसानों को इन फायदेमंद उत्पादों की तकनीक की पूर्ण जानकारी के अभाव में इनका विरोध किया जाता रहा है, जबकि ये उत्पाद भी डीएपी, एमपीके. यूरिया, सुपर फास्फेट बनाने वाली कंपनियों द्वारा ही अपनी विक्रय पॉलिसी से मार्केट में नाम मात्र में बेचे जा रहे है। किसान नयी तकनीक को अपनाने में समय लेना है, यही कारण है कि उत्पादों को अपनाया नहीं जा रहा है।

परन्तु सहकारी विभाग द्वारा किसानों पर जबरन उत्पाद देने का कोई निर्देश समितियों को नहीं दिया गया है। सभी समितियों को निर्देशित किया गया है कि वे किसी को जबरन यूरिया, डीएपी के साथ अन्य उत्पाद लेने के लिए बाध्य नहीं करें। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो कार्यवाही की जाएगी ।

एडीएम ने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम जोधपुर में आयोजित किया जाएगा, वहां से मुख्यमंत्री श्री गहलोत वीसी के माध्यम से जिला स्तरीय कार्यक्रमों में जुड़ेंगे और लाभार्थियों से संवाद करेंगे । मुख्यमंत्री डीबीटी माध्यम से एक साथ प्रदेश के 18 लाख लाभार्थियों के खाते में लगभग 74 करोड़ रुपए कि धनराशि ऑनलाइन हस्तानांतरित करेंगे। लाभार्थी उत्सव में मंत्रीगण, सांसद, विधायगण, जिला प्रमुख, प्रधान, बोर्ड सदस्य/अध्यक्ष, बीसूका सदस्य/अध्यक्ष, जनप्रतिनिधियों सहित लाभार्थियों को आमन्त्रित किया गया है।

परीक्षा समन्वयक अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री कपिल कुमार यादव ने बताया कि परीक्षा के सफल आयोजन हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनके मोबाईल नं.- 95715-95918, दूरभाष नं 01552-260708 है । जिले में परीक्षा सम्बन्धी पुलिस व्यवस्था को कोर्डिनेट करते हुए परीक्षा समन्वयक और जिला पुलिस अधिक्षक से निरन्तर सम्पर्क में रहने के निर्देश दिए है। आरपीएससी ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रविवार से परीक्षा शहर को प्रदर्शित कर दिया है, जिसे एसएसओ आईडी लॉग इन कर देखा जा सकता है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को परीक्षा समय से 60 मिनट पहले पहुंचना होगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

जिला कलक्टर ने दौड़ के सफल आयोजन हेतु पुलिस अधिक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नगर परिषद आयुक्त, जिला जनसंपर्क अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और खेल अधिकारी को जिम्मेदारियां सौंपी है । जिला कलेक्टर ने सम्बन्धित अधिकारियों को आवंटित कार्य को जिम्मेदारी से निर्वहन करने के निर्देश दिए है

कार्यक्रम का शुरुआत गोगाजी और गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा पर मेला मजिस्ट्रेट नोहर श्री सत्यनारायण सुथार, सहायक आयुक्त देवस्थान, पर्यटन उपनिदेशक श्री अनिल राठौड़ तथा हनुमानगढ़ जिला पर्यटन प्रभारी अधिकारी श्री पवन कुमार शर्मा ने दीप प्रज्ज्वलित कर सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आगाज किया । श्री अनिल राठौड़ ने बताया कि प्रदेश की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तथा मेले में आए हुए श्रद्धालुओं को संस्कृति से परिचित करवाने के उद्देश्य से दो दिवसीय कार्यक्रम 22 और 23 सितंबर को हो रहा है ।

सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में स्वागतकर्ता प्रस्तुती मशक वादक श्री मंगलाराम पथरोडा ने दी और उसके पश्चात असगर खान लंगा, कालबेलिया दल बीकानेर, प्रेम कुमार डेरु ग्रुप सरदारशहर, मनीषा राजस्थानी, वर्षा सैनी भवाई नृत्य, राजेश नाथ गोगामेड़ी, कुलदीप सिंह गिद्दा भंगड़ा दल श्रीगंगानगर इत्यादि द्वारा प्रस्तुतियां दी गई । मंच संचालन श्री नरेंद्र शर्मा ने किया।

विनय एक्सप्रेस समाचार, हनुमानगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मणि रियार ने बुधवार को ई-संकल्प सम्मान पत्र का बटन दबाकर विमोचन किया। निर्वाचन विभाग ने विद्यार्थियों के माध्यम से संकल्प पत्र भरवाने के निर्देश दिए थे, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। ऑनलाइन से पहले संकल्प पत्र को ऑफलाइन भरवाने की व्यवस्था थी, जो बहुत जटिल और लंबी प्रक्रिया है। जिसमें आंकड़ों का संधारण करना भी जटिल था।

इसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रूक्मणि रियार के प्रयासों से सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की टीम ने संकल्प पत्र का ऑनलाइन ई-संकल्प सम्मान पत्र के रूप में zilahanumangarh.in पोर्टल पर विकल्प तैयार किया । जिसमें विद्यार्थी और आम नागरिक भी मतदान करने का संकल्प ले सकते है। ऑनलाइन संकल्प लेने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी कि तरफ से एक प्रमाण पत्र जारी होगा। जिसे डाऊनलोड किया जा सकता है। संकल्प पत्र को ऑनलाइन कर ई-संकल्प सम्मान पत्र के रूप में जारी करने वाला हनुमानगढ़ पूरे प्रदेश में पहला जिला बन गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि जिले के अधिक से अधिक नागरिक एवं विद्यार्थी zilahanumangarh.in पोर्टल पर जाकर आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान करने की शपथ लें और पोर्टल पर ई-संकल्प पत्र भरकर अपना ई- संकल्प सम्मान प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। श्रीमती रूक्मणि रियार ने बताया कि ई-संकल्प पत्र का उद्देश्य आमजन को मतदान के प्रति जागरूक करना और चुनावों में अधिक से अधिक मतदान करवाना है ।

विमोचन के अवसर पर जिला कलक्टर सहित सूचना एवं प्रौद्योगिकी संयुक्त निदेशक श्री योगेंद्र कुमार, एपीआरओ श्री राजपाल लंबोरिया, स्विप सदस्य श्री पदमेश सिहाग, प्रोग्रामर श्री सतवीर सिंह, निर्वाचन शाखा से सूचना सहायक श्री तरसेम सिंह, श्री उत्कर्ष इत्यादि उपस्थित रहें।

डीओआईटी संयुक्त निदेशक श्री योगेंद्र कुमार ने बताया कि ई-संकल्प पत्र को भरने के लिए सर्वप्रथम संकल्पकर्ता विद्यार्थी है या नागरिक यह चयन करना है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र का चयन करने के पश्चात ब्लॉक व ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा। अगर मतदान संकल्प पत्र भरने वाला विद्यार्थी है तो शैक्षणिक संस्थान का चयन किया जाएगा अन्यथा व्यवसाय का विकल्प भरा जाएगा। संकल्पकर्ता का नाम व पिता का नाम दर्ज करना होगा। संकल्पकर्ता अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी इसमें जोड़ सकता है, एड वॉटर पर क्लिक करने पर परिवार के सभी मतदाताओं के नाम तथा नंबर दर्ज कर उनका मतदान संकल्प पत्र भरा जा सकता है। इसी पोर्टल पर ब्लॉकवार और जिलावार कुल भरे गए मतदान संकल्प पत्र व मतदाताओं की संख्याएं प्रदर्शित कि गई है।

विनय एक्सप्रेस समाचार, हनुमानगढ़। जिला सलाहकार समिति और जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन जिला कलक्टर श्रीमती रूक्मणि रियार की अध्यक्षता में क्लक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को सम्पन्न हुई। जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री कपिल कुमर यादव, भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री अखिलेश तिवारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक श्री राज कुमार, नाबार्ड के जिला विकास प्रबन्धक श्री दयानन्द काकोडिया तथा सभी बैंकों के जिला समन्वयक, राजीविका जिला प्रबंधक श्री वैभव अरोड़ा, तथा निदेशक आरसेटी श्री प्रेम सिंह पथरी ने हिस्सा लिया।

जिला कलक्टर श्रीमती रूक्मणि रियार ने सभी बैंकों को लम्बित पड़े सभी आवेदन पत्रों का निस्तारण 30 सितंबर तक करने के निर्देश देते हुए कहा कि जहां तक संभव हो सके, आवेदक को बैंक पात्रता अनुसार समय पर ऋण उपलब्ध करवाए ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सके। इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सभी लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण कर 100% लक्ष्यों की प्राप्ति करना सुनिश्चित करें। अब तक कुल 7 हजार 249 ऋण वितरित कर 71.18 % लक्ष्य प्राप्ति कि जा चुकी है। जिला कलेक्टर ने इन्दिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत बकाया आवेदन पत्रों का समय पर निस्तारित करने के निर्देश दिये तथा बैंकों द्वारा लौटाए गए 281 आवेदन पत्रों के लिये सभी बैंकों को उदार रुख अपनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के 260 लक्ष्य के विपरीत 154 ऋण वितरित करने के लिये सभी बैंकों को धन्यवाद दिया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री अखिलेश तिवारी  ने पीएम स्वनिधि के तहत विक्रेताओं को पात्र मानते हुये ऋण स्वीकृत करने के नवीनतम दिशा निर्देशों की जानकारी दी तथा इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बकाया सभी आवेदन पत्रों को निस्तारित किये जाने के निर्देश दिए।

नाबार्ड के जिला विकास प्रबन्धक श्री दयानंद काकोड़िया ने न्यू एएमआई योजना एवं एग्रीकलीनिक एग्रीबिज़नेस सेण्टर योजना तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के प्रसार की आवश्यकता पर बोलते हुये अधिकाधिक वित्तपोषण के निर्देश दिए तथा उन्होंने कहा कि सभी स्वीकृत ऋणों की अनुदान राशि का क्लेम यथा समय पोर्टल में अपलोड करें ।

जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक श्री राज कुमार ने वर्ष 2023-24 के लिए सभी बैंकिंग आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण कर विस्तार से जानकारी दी। तथा अवगत कराया गया कि जिले के लिए चालू वर्ष के लिए निर्धारित वार्षिक साख योजना के 16 हजार 949 करोड़ के लक्ष्यों के विपरीत पहली तिमाही के दौरान 6591.94 करोड़ के ऋण वितरित किये गए हैं जोकि वार्षिक लक्ष्यों का 38.90 प्रतिशत है, इसके लिए सभी बैंकों का आभार प्रकट किया गया।

सीइओ एवं स्वीप नोडल सुश्री सुनीता चौधरी ने बताया कि सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन, परिचय सत्र एवं कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में बताते हुए ईवीएम / वीवीपेट की जानकारी दी जाएगी व मौक पोल करवाया जायेगा। इसके पश्चात वीएचए एप्प तथा सी- विजिल, 1950 हेल्पलाइन, केवाईसी एप्प के बारे में जानकारी दी जाएगी । कार्यशाला में सक्षम एप्प और होम वोटिंग के के बारे में बताया जाएगा । भोजन अवकाश पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर द्वारा स्वीप गतिविधियों में महिला स्वयं सहायता समूह की भागीदारी पर चर्चा की जायेगी । कार्यक्रम के आखिरी में स्वीप नोडल एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सहायक नोडल स्वीप एवं एसीईओ द्वारा समापन उद्बोधन दिया जाएगा ।

विनय एक्सप्रेस समाचार, हनुमानगढ़। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को प्रतिबद्धता के साथ सुशासन देने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। जनहितैषी योजनाओं को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारकर राज्य सरकार ने गुड गवर्नेन्स का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज राजस्थान की जनकल्याणकारी योजनाओं की चर्चा देशभर में हो रही है।

गहलोत बुधवार को भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में भीलवाड़ा दुग्ध संघ के नवीन संयंत्र तथा अन्य विकास कार्यों के शिलान्यास-लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों एवं पशुपालकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य किया गया है। इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि लंपी के दौरान मृत गायों के लिए 40-40 हजार रुपए प्रति गाय की आर्थिक सहायता दी गई। पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन कुर्क होने से रोकने के लिए कानून बनाया गया है।

जिला स्तरीय कार्यक्रम टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुआ।  कार्यक्रम में 15 पशुपालकों को 30 पॉलिसियों का वितरण किया गया। एसआईपीएफ सहायक निदेशक श्री ओपी श्योराण ने बताया कि कि वेटनरी डॉक्टर के सत्यापन के पश्चात पॉलिसियों को जारी किया जा रहा है । महंगाई राहत कैंप में कामधेनु बीमा योजना अंतर्गत 2 लाख 97 हजार 933 पंजीयन हुए है। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर ने श्रीमती गोरा देवी और श्रीमती सुलोचना को कामधेनु बीमा योजना अंतर्गत पॉलिसियो का वितरण किया।

जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला प्रमुख श्रीमती कविता मेघवाल, संभागीय आयुक्त श्रीमती उर्मिला राजोरिया, जिला कलक्टर श्रीमती रूक्मणि रियार, बिसुका उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र दादरी, पूर्व प्रधान श्री दयाराम जाखड़, पशुपालन संयुक्त निदेशक श्रीमती सुचिता चटर्जी, एसडीएम सुश्री दिव्या, एसआईपीएफ सहायक निदेशक श्री ओम प्रकाश श्योराण, डीओआईटी संयुक्त निदेशक श्री योगेंद्र कुमार, जिला गौशाला अध्यक्ष श्री विजय, एपीआरओ श्री राजपाल लंबोरिया सहित बड़ी संख्या में पशुपालक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के माध्यम से महिलाओं को इंटरनेट युक्त निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून बनाकर आमजन को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1 हजार रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आमजन को 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार तथा 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अपने कुशल प्रबंधन से राज्य देशभर में अग्रणी रहा। राज्य सरकार का ‘भीलवाड़ा मॉडल’ भी पूरे देश में चर्चा का विषय रहा।

श्री गहलोत ने इस दौरान पशुधन सहायक का पदनाम पशुधन निरीक्षक करने, प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सा अधिकारियों को 5 हजार रुपए प्रतिमाह विशेष परियोजना भत्ता तथा पशुधन सहायक, पशुधन प्रसार अधिकारी का विशेष हार्ड ड्यूटी भत्ता 500 रुपए किए जाने की घोषणा की।

इस दौरान श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रति परिवार दो दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। इसमें प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस दौरान इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 18.33 लाख लाभार्थियों को जुलाई माह की 77.68 करोड़ रुपए की सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 173 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की गई। इससे पहले समारोह की शुरूआत में मुख्यमंत्री श्री गहलोत एवं राज्यसभा सांसद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने गाय की विधिवत पूजा-अर्चना की। इन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं, भीलवाडा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, महंगाई राहत कैंप, इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन के स्टॉल का अवलोकन भी किया।

राज्यसभा सांसद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चिरंजीवी बीमा योजना, राइट टू हैल्थ, मिनिमम इनकम गारंटी, पृथक कृषि बजट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा रसोई योजना, ओपीएस बहाली, 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, निःशुल्क स्मार्टफोन जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं से आज राजस्थान देशभर में गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय का बेहतरीन मॉडल बन गया है। उन्होंने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राजस्थान की उत्कृष्ट आर्थिक प्रगति सराहनीय है।

श्री खडगे ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास तथा श्री मोहनलाल सुखाडिया के योगदान को याद करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में उन्होंने राजस्थान के विकास की नींव रखी। इसी का परिणाम है कि आज भीलवाड़ा ‘टेक्सटाइल हब’ के रूप में पूरी दुनिया में अपनी विशेष पहचान रखता है।

राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं में से 90 प्रतिशत से अधिक धरातल पर उतर चुकी हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने तथा पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा किसानों का कर्ज माफ किया गया, किसानों को पेंशन दी जा रही है।

समारोह में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, शिक्षा मंत्री श्री बीडी कल्ला, कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया, पीएचईडी मंत्री डॉ. महेश जोशी, गोपालन मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री भजनलाल जाटव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली, उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत, पूर्व सांसद श्री नमो नारायण मीणा, पंजाब के पूर्व उप-मुख्यमंत्री श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। वीसी के जरिए सभी जिलों से भी आमजन कार्यक्रम से जुड़े।

ये हुए शिलान्यासः- (705.76 करोड़ रुपए की लागत के कुल 259 विकास कार्य)

4 करोड़ रुपए की लागत से पंचायती राज विभाग के 2 विकास कार्य

138.15 करोड़ रुपए की लागत से दुग्ध एवं गोपालन विभाग के 3 विकास कार्य

194.94 करोड़ रुपए की लागत से स्वायत्त शासन विभाग का 1 विकास कार्य

4.50 करोड़ रुपए की लागत से उच्च शिक्षा विभाग का 1 विकास कार्य

19.96 करोड़ रुपए की लागत से शिक्षा विभाग के 39 विकास कार्य

245.22 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग के 149 विकास कार्य

60.64 करोड़ रुपए की लागत से चिकित्सा विभाग के 27 विकास कार्य

4.73 करोड़ रुपए की लागत से वन विभाग के 3 विकास कार्य

21.61 करोड़ रुपए की लागत से पीएचईडी के 31 विकास कार्य

12 करोड़ रुपए की लागत से कला एवं संस्कृति विभाग के 3 विकास कार्य

ये हुए लोकार्पणः- (226.15 करोड़ रुपए की लागत के कुल 150 विकास कार्य)

49.90 लाख रुपए की लागत से पंचायतीराज विभाग का 1 विकास कार्य

84.83 करोड़ रुपए की लागत से डेयरी एवं गोपालन विभाग के 3 विकास कार्य

1.82 करोड़ रुपए की लागत से एवीवीएनएल का 1 विकास कार्य

4.34 करोड़ रुपए की लागत से उच्च शिक्षा विभाग का 1 विकास कार्य

3.75 करोड़ रुपए की लागत से पशुपालन विभाग के 7 विकास कार्य

3.74 करोड़ रुपए की लागत से शिक्षा विभाग के 9 विकास कार्य

31.34 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग के 8 विकास कार्य

19.21 करोड़ रुपए की लागत से चिकित्सा विभाग के 18 विकास कार्य

57.69 करोड़ रुपए की लागत से पीएचईडी के 99 विकास कार्य

15.21 लाख रुपए की लागत से स्वायत्त शासन विभाग का 1 विकास कार्य

5.23 करोड़ रुपए से कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग का 1 विकास कार्य

13.51 करोड़ रुपए की लागत से कृषि विभाग का 1 विकास कार्य