विनय एक्सप्रेस समाचार, अजमेर । राजस्व मंडल में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा से 22 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है, जिनमें छह कार्मिक संस्थापन अधिकारी तथा 16 कार्मिक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किए गए हैं ।
राजस्व मंडल निबंधक श्री महावीर प्रसाद ने बताया कि संस्थापन अधिकारी बने कार्मिकों में महेंद्र सिंह गौड़, निरंजन, विशन सिंह राठौड़, कमला चांदवानी, जगत नारायण पारीक व राजेंद्र चौधरी शामिल हैं। इसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत कार्मिकों में करम सिंह चौहान, ललिता साहू, दीपेंद्र शर्मा, विनोद प्रकाश मालाकार, राधेश्याम शर्मा, रामेश्वर लाल जाट, निशा गुप्ता, दयानंद कुमावत, मधुसूदन भाटी, मुकेश कुमार पांडेय, नवनीत कुमार माहेश्वरी, विक्रम भारती, अर्जुन यादव, भेरूराम वर्मा, अजय कुमार व टीकमचंद दीदावत शामिल हैं। सभी पदोन्नत कार्मिकों का पदस्थापन भी कर दिया गया है।
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विनय एक्सप्रेस समाचार, अजमेर। राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने राविरा पत्रिका के 127वें संस्करण का विमोचन बुधवार को किया।राजस्व मंडल निबन्धक महावीर प्रसाद ने बताया कि राजस्व मंडल की ओर से प्रकाशित इस महत्वपूर्ण अंक में राजस्व न्यायालयों की बेहतरी को लेकर विशेष लेख, राज्य में नवगठित सम्भाग, जिले, उपखण्ड व तहसीलों से सम्बंधित अधिसूचनाओं, राजस्व मंडल न्यायालय के स्तर से पारित श्रेष्ठ निर्णयों को विषय वस्तु के रूप में समाहित किया गया है।
इसके साथ ही राजस्व प्रशासन व राजस्व विषय विशेषज्ञों के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों पर लिखे गए आलेख, सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण परिपत्र व अधिसूचनाओं व राजस्व समाचारों को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। विमोचन अवसर पर राजस्व मंडल सदस्य रामनिवास जाट, निबंधक महावीर प्रसाद, उप निबन्धक श्रीमती ओमप्रभा संपादक पवन शर्मा व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ]]>
न्या्यिक प्रकरणों के त्वतरित निस्तारण में पीठासीन अधिकारी एवं अभिभाषकगण की भूमिका अहम -राजेश्वर सिंह
विनय एक्सप्रेस समाचार, अजमेर। राजस्व मण्डल अध्य्क्ष श्री राजेश्वर सिंह ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में न्या्यिक प्रकरणों के त्वरित निस्तारण में पीठासीन अधिकारी एवं अभिभाषकगण को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है। श्री सिंह बुधवार को राजस्व मंडल की ओर से ‘‘राजस्थान मिशन 2030 अभियान‘‘ के तहत महत्वपूर्ण सुझावों एवम चर्चा को लेकर हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) की राज्य स्तरीय कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रकरणों के निर्बाध एवं त्वरित निस्तारण में पीठासीन अधिकारी एवं अभिभाषकगण की भूमिका अहम है, ऐसे में कानूनी प्रक्रिया का सर्वहित में उपयोग करते हुए समय पर निर्णय पारित किये जाने चाहिए।
श्री सिंह ने कहा कि निर्णय तनकीवार व पूर्ण गुणावगुण आधार पर दिये जाने चाहिये इससे भविष्य में अनावश्यक न्यायिक विवादों की स्थिति नहीं बनेगी। मण्डल अध्यक्ष ने कहा कि अधीनस्थ विचारण न्यायालयों में जहां पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रकरण स्थानान्तरण का आवेदन प्रस्तुत हो वहां अविलम्ब उच्चााधिकारियों को प्रकरण स्थानान्तकरण कि प्रक्रिया अमल में लाई जानी चाहिए ताकि पक्षकारों में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास कायम हो सकें।
उन्होंने कहा कि राजस्थान मिशन 2030 के लिए आयोजित इस कार्यशाला में सभी ने अपनी दीर्घ अनुभव के आधार पर उपयोगी सुझाव दिये हैं। न्याय प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए राजस्व मण्डल के स्तर पर एक कमेटी गठित की जायेगी, जो अपने उपयोगी सुझाव देगी।
मंडल निबन्धक श्री महावीर प्रसाद ने कार्यशाला के दौरान राज्य में प्रचलित राजस्व अधिनियमों/नियमों में सुधार या नवीन प्रावधानों के सम्बन्ध में उपयोगी सुझाव देने पर सभी का आभार जताया।
कार्यशाला में राजस्थान विजन 2030 को लेकर वक्ताओं ने काश्तकारी अधिनियम एवम भू राजस्व अधिनियमों में समयानुसार आवश्यक संशोधन किए जाने, हक त्याग, गिफ्ट डीड के प्रकरणों विरासत के नामांतरणों आदि में दुरुपयोग की स्थिति को रोकने, नवीन राजस्व मंडल भवन का निर्माण, राजस्व न्यायालयों में सुधार के लिए नवाचारों को सतत बनाये रखने, राजस्व मण्डल के मौलिक स्वरूप को यथावत रखे जाने, राजस्व रिकार्ड के जिला स्तर पर अद्यतन किये जाने की बात कही।
इसी के साथ राजस्व न्यायालयों की बेहतरी के लिए रेवेन्यू ज्यूडिशियल सर्विस की स्थापना, कोर्ट्स में मुकदमो के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभावी कार्ययोजना, लोक अदालतों में अधिवक्ताओं की सकारात्मक भूमिका से अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण की अपेक्षा सहित अन्य उपयोगी सुझाव रखे गए।
आरम्भ में उप निबन्धक श्रीमती सुनीता यादव ने पॉवर प्वााइंट प्रेजेंटेशन के तहत राज्य में राजस्व इकाइयों के सृजन सहित मण्डल की विविध शाखाओं की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला।
कार्यशाला में सदस्य गणेश कुमार, श्रवण कुमार बुनकर,अविनाश चौधरी,सुरेंद्र पुरोहित,सुधीर माहेश्वरी, भवानी सिंह पालावत, राकेश कुमार शर्मा, भँवर सिंह सांदू, पूर्व सदस्य केके शर्मा, जेपी शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल, ओंकार लाल दवे, राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, सतबीर सिंह सिद्धू, सोहनपाल सिंह चौधरी, हगामीलाल चौधरी, पारीक, मनीष पांड्या, अतिरिक्त निबन्धक श्रीमती प्रिया भार्गव, एएलआर रामेश्वर सिंह लखावत, उप निबन्धक संजू मीणा, आरआरटीआई प्राचार्य श्रीमती ऋषिबाला श्रीमाली, तहसीलदार शंकर लाल, पूर्व आरएएस सुरेश सिंधी सहित अन्य विषय विशेषज्ञ व अधिकारीगण उपस्थित थे।
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विनय एक्सप्रेस समाचार, अजमेर। राजस्व मंडल की ओर से ‘‘राजस्थान मिशन 2030 अभियान‘‘ के तहत महत्वपूर्ण सुझावों एवम चर्चा को लेकर हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) की राज्य स्तरीय कार्यशाला 13 सितम्बर को शाम 4 बजे राजस्व मंडल सभागार में आयोजित होगी। कार्यशाला की अध्यक्षता राजस्व मंडल अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह करेंगे।
मंडल निबन्धक श्री महावीर प्रसाद ने बताया कि कार्यशाला के दौरान राज्य में प्रचलित राजस्व अधिनियमों/नियमों में सुधार या नवीन प्रावधानों के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त करने हेतु राजस्व मंडल स्तर से आयोजित यह एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है।
इस सम्बन्ध में समस्त विज्ञ अधिकारीगण, अधिवक्ता एवं आमजन से महत्वपूर्ण सुझाव-प्रस्ताव लिखित रूप में भी आमंत्रित किये गए हैं जो राजस्व मंडल को 13 सितम्बर तक भिजवाए जा सकते हैं। साथ ही कार्यशाला में उपस्थित होकर भी हितधारक अपने सुझाव रख सकेंगे।
विनय एक्सप्रेस समाचार, अजमेर। शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत राजस्व प्रकरणों के निस्तारण को लेकर राजस्व मंडल के अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह के निर्देशानुसार राजस्व मंडल के स्तर पर गठित विशेष बेंच के माध्यम से 141 प्रकरणों का निस्तारण किया जा सका।
मंडल निबंधक महावीर प्रसाद ने बताया कि लोक अदालत का मण्डल परिसर में दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारम्भ किया गया। इस मौके पर राजस्व मंडल सदस्य(न्यायिक) गणेश कुमार की अध्यक्षता व पूर्व आरएएस सुरेश सिंधी की मौजूदगी में गठित बेंच ने आपसी समझाइश योग्य चिह्नित 902 प्रकरणों में से 141 का मौके पर ही निस्तारण किया जा सका।
लोक अदालत का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया जहां अतिरिक्त निबन्धक श्रीमती प्रिया भार्गव, लोक अदालत के लिए मनोनीत श्री सुरेश सिंधी सहित राजस्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, वरिष्ठ अभिभाषक एवम वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रही। लोक अदालत के सफल आयोजन में राजस्व मंडल के अधिकारियों, अभिभाषकगण व न्याय शाखा के अधिकारी व कार्मिकों का योगदान रहा।
विनय एक्सप्रेस समाचार ,अजमेर। राजस्व मंडल की ओर से नायब तहसीलदार पद के लिए आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में 32 भू प्रबंध निरीक्षक संवर्ग के कार्मिकों को पदोन्नत किया गया है।
राजस्व मंडल निबंधक महावीर प्रसाद के अनुसार यह पदोन्नति वर्ष 2023-24 के लिए वरिष्ठ सहयोग्यता के आधार पर की गई है। नव पदोन्नत नायब तहसीलदारों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे। अभी यह सभी कार्मिक उनके वर्तमान पदस्थापन स्थल पर ही अपनी उपस्थिति कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।
श्री सिंह 11 फरवरी,शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की पूर्व तैयारी एवं सामूहिक चर्चा को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि न्याय की आस लगाये बैठे पक्षकारों को राहत प्रदान करने का यह स्वर्णिम अवसर है। उन्होंने सभी स्तर से व्यक्तिशः प्रयास करते हुए अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण कराने पर जोर दिया।
बैठक में लोक अदालत के लिये जिला विधिक सेवा सचिव की ओर से मनोनीत समन्वयक सुरेश सिंधी ने बताया कि राजस्व मंडल के स्तर से राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सतत काउंसलिंग का कार्य जारी है। राजीनामे के आधार पर अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण को लेकर सूची सुझावात्मक रूप से अभिभाषकवार तैयार कराई जा रही है। बैठक में राजस्व मंडल सदस्य गणेश कुमार, अविनाश चौधरी व मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी विचार रखे। राजस्व बार एसोसिएशन की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए पूर्ण सकारात्मक सहयोग का भरोसा दिलाया गया।
विशेष बैंच का गठन
अतिरिक्त निबंधक श्रीमती प्रिया भार्गव ने बताया कि पत्रावलियों की पूर्व तैयारी के साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए विशेष बैंच गठन का प्रस्ताव किया गया है। बैंच का दायित्व सदस्य भंवर सिंह सांदू एवं न्यायिक सदस्य अविनाश चौधरी को दिया गया है।
प्री काउंसलिंग शिविर 10 को भी
राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जो भी अभिभाषक गण अथवा पक्षकार की काउंसलिंग की कार्रवाई के दौरान प्रकरण को विड्रा करने अथवा नोट प्रेस करने के संबंध में अपना प्रार्थना पत्र पेश करना चाहते हैं वह 10 फरवरी को कार्यालय समय में राजस्व मंडल स्थित आगंतुक कक्ष में उपस्थित होकर अपनी सहमति प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण करा सकते हैं.
राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह के अनुसार यह तबादला आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जिनकी समस्त कार्मिकों द्वारा तत्काल पालना की जानी है।
मंडल की अतिरिक्त निबंधक श्रीमती ओम प्रभा ने बताया कि स्थानान्तरित कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थल पर यथाशीघ्र कार्यभार संभालेंगे। साथ ही यदि स्थानान्तरण कार्मिक की गृह तहसील में हो गया है तो सम्बंधित जिला कलेक्टर उन्हें ज्वाइन न करवाते हुए इसकी सूचना राजस्व मंडल को देंगे। ]]>
राजस्व मंडल की ओर से प्रकाशित इस विशेषांक में राजस्व न्यायालयों में विधिसम्मत, गुणवत्तापूर्ण एवम त्रुटिरहित निर्णय पारित करने को लेकर महत्वपूर्ण आलेख, राज्य के राजस्व मंडल व अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर से पारित श्रेष्ठ निर्णयों एवम राज्य स्तर पर आयोजित राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली सुधार हेतु सुझाव विषयक पंचवर्गीय निबन्ध लेखन प्रतियोगिता के तहत चयनित श्रेष्ठ प्रविष्टियों को शामिल किया गया है।
इसके साथ ही राजस्व प्रशासन से जुड़े विषय विशेषज्ञों के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों पर लिखे गए आलेख, सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण परिपत्र अधिसूचनाओं को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। इस अवसर पर राविरा के वरिष्ठ सम्पादक व मंडल निबन्धक महावीर प्रसाद, उप निबन्धक ओमप्रभा तथा सम्पादक पवन शर्मा उपस्थित थे। ]]>
श्री सिंह ने श्री पुरी के लेखन कार्य के लिए बधाई दी और कहा कि आम नागरिक श्रेणी में किसान वर्ग से श्रेष्ठ लेखन के लिए प्रविष्टि का आना राजस्व कार्यों के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि मंडल की ओर से राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार एवं नवाचार विषय को लेकर राज्य स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिता पाँच वर्गों के लिए आयोजित की गई थी। जिसमें सभी वर्गों से प्रतिभागियों बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ]]>