बिजली बंद की सूचना उपभोक्ता को देने के निर्देश, अभियंताओं को किया पाबंद
विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक प्रमोद टाक ने एक आदेश जारी कर अभियंताओं को निर्देशित किया है कि बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयत्न किये जाये। किन्हीं परिस्थितियों में यदि विद्युत कटौती करनी पड़े तो इसकी पूर्व सूचना सम्बन्धित उपभोक्ताओं को एसएमएस या फिर वॉट्सअप ग्रुप के माध्यम से प्रदान करने के लिए कोई व्यवहारिक व्यवस्था की जाए। साथ ही विद्युत तंत्र के सुधार, विस्तार के लिए लिये जाने वाले पूर्व नियोजित शटडाउन की जानकारी भी एक दिन पूर्व दिया जाना सुनिश्चित करें।
प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक कार्यालय में रहेंगे सहायक अभियंता
प्रबंध निदेशक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक अभियन्ता अपने कार्यालय में प्रातः 10 से दोपहर 01 बजे तक उपस्थित रहेंगे जिससे उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। अपरिहार्य कार्य या किसी बैठक में इस अवधि के दौरान जाना पड़े तो उनके स्थान पर सहायक राजस्व अधिकारी या फिर कनिष्ठ अभियन्ता को उपभोक्ता समस्या समाधान कार्य हेतु जिम्मेदारी देकर जाये। इस अवधि में प्रात: 10 से दोपहर 01 बजे सहायक अभियन्ता अपने अधिशासी अभियंता को सूचना देने के बाद ही कार्यालय छोड़े।
आदेश में कहा गया है कि यदि सांय-रात्रि की अधिकतम मांग की अवधि में विद्युत उत्पादन में कमी तथा पावर एक्सचेंज से भी कम उपलब्धता होने की स्थिति में पावर कट लगाना अनिवार्य प्रतीत हो रहा हो तो इसकी सूचना प्रभावित विद्युत उपभोक्ताओं को दोपहर तक ही एसएमएस/ संदेश/वॉट्सएप ग्रुप, फीडर इंचार्ज आदि के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
विद्युत निगमों के प्रभावी एसओपी की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए तय समय सीमा में जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलना तथा लम्बित विद्युत कनेक्शन को जारी करना सुनिश्चित किया जाये।
प्रबंध निदेशक ने कहा कि सहायक अभियन्ता कार्यालय में आगन्तुक विद्युत उपभोक्ताओं की सूचनार्थ एक दिशा-निर्देश का बोर्ड उचित स्थान पर लगा हुआ होना चाहिए। जिससे उन्हें स्पष्ट हो जाये कि किस कार्य के लिए, किस कमरे में किससे मिलना है तथा उन्हें अनावश्यक पूछताछ न करनी पड़े। इस बोर्ड पर प्रभारी कर्मचारी का नाम, पद एवं मोबाइल नंबर भी अंकित होना चाहिए।
प्रबंध निदेशक प्रमोद टाक ने आदेश जारी किये हैं कि उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण हेतु सभी अधिकारीगण सांय 04 बजे से 05 बजे तक अपने कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे। यह प्रयास किया जाना चाहिये कि अपरिहार्य कारणों के अलावा इस अवधि में या तो कोई मौक मुआयना या बैठक नहीं रखी जाये अन्यथा अपने प्रावैधिक सहायक को उपभोक्ता की समस्या सुनने एवं निवारण करनेध्समझौता समिति प्रकरण आदि के संदर्भ में उचित कार्यवाही हेतु अधिकृत करके ही जाया जाये।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की 29 जुलाई 2023 को आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के प्रति संवेदनशील होने तथा गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश विद्युत निगमों को जारी किये गये थे। यह आदेश उसी संदर्भ में जारी किये गये हैं।
]]>समारोह में 1 फ़ेलोशिप, 12 अवार्ड, 6 युवा, 5 बाल पुरस्कार के साथ 51 कलाकारों को कला पुरोधा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कला एव संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला व विशिष्ट अतिथि कलाविद् एवं मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री रमेश बोराणा, पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमतीसंगीता बेनीवाल, महापौर श्रीमती कुन्ती परिहार, विधायक श्रीमती मनीषा पवार, श्रीमहेंद्र विस्नोई, नेता प्रतिपक्ष श्री गणपत सिंह चौहान, पूर्व सांसद श्री बद्रीराम जाखड़, प्रो. अयूब खान, श्री सलीम खान, श्री नरेश जोशी, उप महापौर श्री अब्दुल करीम जॉनी तथा कला एवं संस्कृति विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता अकादमी अध्यक्ष बिनाका जेश करेंगी।
अकादमी सचिव डा. सूरजमल राव ने बताया कि कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाओं कि अंतिम रूप दे दिया गया है। सम्मानित होने वाले कलाकार जोधपुर पहुँचने प्रारंभ हो गये हैं। समारोह की व्यवस्थाएं अकादमी उपाध्यक्ष अनीता ओर्डिया, कोषाध्यक्ष रमेश भाटी नामदेव, सदस्य शब्बीर हुसैन सहित अकादमी पदाधिकारी संभाले हुए हैं।
]]>विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर। बुजुर्गों की सेवा में समर्पित संस्था ‘अनुबंध’ (वृद्धजन कुटीर) की यात्रा के दो दशक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को 7 मील रिसोर्ट में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें अतिथियों के रूप में उपस्थित राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस श्री गोपालकृष्ण व्यास एवं इलाहाबाद हाईकोट के पूर्व चीफ जस्टिस श्री गोविंद माथुर ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए अनुबंध की सेवाओं की सराहना की और कहा कि मानवता की सेवा में संस्था तथा इससे संबद्धजनों द्वारा किए जा रहे कार्य मानवता की सेवा में अनुकरणीय हैं।
इस दौरान् काव्य एवं संस्कृति जगत की मशहूर हस्तियों ने अपनी धारदार और सम सामयिक माहौल पर केन्द्रित रचनाओं के माध्यम से हास्य के साथ ही विभिन्न रसों का ज्वार उमड़ा दिया। मोहम्मद वकील एवं संस्कृतिकर्मियों की लोकवाद्यों की संगत पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल में गीत-संगीत के रस रंग घोल दिए। इनके गानों की संगीतमय प्रस्तुति ने सांगीतिक रसों के साथ जी भर कर आनंदित किया।
कार्यक्रम में जाने-माने हास्यकवि पद्मश्री सुरेन्द्र शर्मा ने अपनी रचनाओं के जरिये जबर्दस्त समा बांधते हुए खूब वाहवाही लूटी। उनकी रचनाओं ने खूब गुदगुदाते हुए ख़ासा मनोरंजन किया। इसके साथ ही रोहित शर्मा एवं दिनेश बावरा की प्रस्तुतियों ने वाहवाही लूटी।
कार्यक्रम का संचालन आरजे रेक्स एवं डॉ. राम अकेला द्वारा किया गया। अनुबंध से श्रीमती अनुराधा आडवाणी एवं श्री नरेंद्र आडवाणी ने अनुबंध परिवार की ओर से सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन
इस अवसर पर ‘अनुबंध’ वृद्धजन कुटीर की 20 वर्ष की यात्रा पर आनंद एवं शराफत अली द्वारा निर्मित शार्ट फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इसके माध्यम से अनुबंध की दो दशकीय यात्रा के विभिन्न पक्षों और सेवा कार्यों का क्रमवार दिग्दर्शन कराया गया।
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जोधपुर में ये अधिकारी रहे मौजूद
जोधपुर के राजीव गांधी सेवा केन्द्र वीसी रूम में सम्भागीय आयुक्त श्री कैलाश चन्द्र मीणा, जिला कलक्टर श्री हिमांशु गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अभिषेक सुराणा, आयुक्त नगर निगम – दक्षिण श्री अरुण पुरोहित, आयुक्त नगर निगम – उत्तर श्री अतुल प्रकाश, एडीएम प्रथम श्री मदनलाल नेहरा, एडीएम द्वितीय श्री राजेन्द्र डांगा, श्री रोहित कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वी सी में सभी सम्भागीय आयुक्त व जिला कलक्टर जुड़े हुए थे।
इन विषयों पर हुई चर्चा
बैठक में स्वास्थ्य सेवाएं, भिक्षावृति रोकथाम व पुनर्वास, बजट घोषणा 2019-20, 2022-23 सम्बंधी भूमि आंवटन के लम्बित प्रकरणो के निस्तारण, राज्य की फ्लेगशिप योजनाओं – इंदिरा रसोई योजना , मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, लम्पी रोग टीकाकरण, मनरेगा, मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना व 12 नवम्बर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन पर चर्चा हुई। वीसी में मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल से सम्बन्धित वांछित तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिए गए।
सुविधाओं और सुरक्षा से जुड़े प्रबन्धों की ली जानकारी
सौहार्द और सामूहिक उत्सवी माहौल के उल्लास में रमे जोधपुरवासी
विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर। सूर्यनगरी जोधपुर दीवाली के उल्लास में मनोहारी रोशनी और आकर्षक साज-सज्जा का अनुपम नज़ारा दिखा रही है। दो साल तक कोरोना काल की विवशता से मुक्त होने के बाद आयी दीवाली का उत्साह हर तरफ हिलोरें लेता दिख रहा है।
जिला कलक्टर श्री हिमांशु गुप्ता ने दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के साथ पैदल भ्रमण करते हुए शहर के विभिन्न बाज़ारों एवं भीतरी क्षेत्र में की गयी अपूर्व रोशनी और मन मोह लेने वाली सजावट का अवलोकन किया।
पैदल शहर भ्रमण कर देखी बाजारों की सजावट
जिला कलक्टर ने नई सड़क से पैदल चलकर घण्टाघर तक बाजारों में रोशनी और सजावट का अवलोकन किया। नई सड़क व्यापारी मंडल ने मुँह मीठा कर तथा घंटाघर व्यापार मंडल संघ ने साफा पहनाकर स्वागत किया। जिला कलक्टर ने घंटाघर पर चढ़कर ऊंचाई से जगमग रोशनी और आकर्षक सज्जा भरे शहर के मनोहारी विहंगम दृश्य का अवलोकन किया।
इसके बाद जिला कलेक्टर ने गोल बिल्डिंग से होते हुए सरदारपुरा बाजार का पैदल चलकर अवलोकन किया। वे नरसिंह जी की प्याऊ लाल सागर भी गए।
छोटे से अनुरोध पर शहर जगमगाया
जिला कलेक्टर ने सभी व्यापारी मंडलों से संबंधित व्यवसायियों से कहा कि उनके एक छोटे से अनुरोध पर जिस उत्साह और जोश के साथ जोधपुर के व्यापारी संघों ने शहर में आकर्षक और अद्भुत रोशनी और सजावट की है, उसे देखकर वे बेहद अभिभूत हैं।
आमजन की सुरक्षा और सुविधा का रखें ख्याल
इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से संवाद स्थापित किया तथा सम्बंधित अधिकारियों से बाजार में आये ग्राहकों की सुरक्षा एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी ली तथा निर्देश दिए कि लोगों की सहूलियतों का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाए ताकि किसी को दिक्कत न हो और आवागमन तथा कारोबार सुगमतापूर्वक संचालित होता रहे।
जिला कलेक्टर ने की अपील, दी शुभकामनाएं
जिला कलक्टर ने सभी शहरवासियों से आगामी पर्वों को सौहार्द्र, भाईचारे और पूर्ण सुरक्षा के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने विभिन्न व्यापार मंडलों द्वारा दीपावली के पर्व पर शहर में रोशनी और साज-सज्जा करने की सराहना करते हुए उन्हें दीवाली तथा इससे जुड़े हुए सभी त्योहारों पर सुख-समृद्धि के लिए शुभकामनाएं दी। बाजारों में भ्रमण के दौरान् जिला कलक्टर के साथ सेल्फि खिंचवाने लिए शहरवासियों की होड़ लगी रही।
इस दौरान जिला कलक्टर के साथ नगर निगम (उत्तर) के आयुक्त श्री अतुल प्रकाश, अतिरिक्त जिला कलक्टर-द्वितीय श्री राजेंद्र डांगा एवं एसीपी हरफूल सिंह सहित विभिन्न अधिकारीगण उपस्थित रहे।
]]>चन्द्रजीत सिंह वर्तमान में रेंज आतरी उप वन संरक्षक डूंगरपुर में क्षेत्रिय वन अधिकारी प्रथम के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी का स्थानान्तरण रेंज अजमेर से रेंज आतरी, उप वन संरक्षक डूंगरपुर 25 जून, 2022 को हुआ। प्रार्थी ने 12 जुलाई 2022 को रेंज आतरी उप वन सरंक्षक के कार्यालय में कार्यग्रहण कर लिया था।
विभाग के आदेश दिनांक 18 जुलाई 2022 से प्रार्थी को रेंज अजमेर से रेंज आतरी डूंगरपुर के लिये ‘‘स्थानान्तरणधीन’’ बताते हुए रेंज रावतभाटा, उप वन संरक्षक परियोजना बैंगू स्थानान्तरण कर दिया गया। विभाग के इस कृत्य से व्यथित होकर प्रार्थी ने अपने स्थानान्तरण आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने प्रार्थी के स्थानान्तरण आदेश पर दिनांक 28 जुलाई 2022 को स्थगन आदेश पारित करते हुये विभाग से जवाब तलब किया।
विभाग द्वारा प्रार्थी के पूर्व स्थानान्तरण आदेश दिनांक 18 जुलाई 2022 पर स्थगन के बावजुद भी दिनांक 28 सितम्बर 2022 को पूनः रेंज आतरी उप वन संरक्षक डूंगरपुर से रेंज रावतभाटा उप वन संरक्षक चितौडगढ स्थानान्तरण कर दिया गया। विभाग के इस कृत्य से व्यथित होकर प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से पूनः स्थानान्तरण आदेश को चुनौती दी।
प्रार्थी के अधिवक्ता का उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क था कि प्रार्थी का पूर्व में दिनांक 18 जुलाई 2022 को स्थानान्तरण किया गया था उस पर उच्च न्यायालय ने दिनांक 28 जुलाई 2022 को रेक लगा दी थी तथा वह रिट याचिका वर्तमान में उच्च न्यायालय में लम्बित है व विभाग को इसकी जानकारी पूर्ण रूप से थी इसके बावजुद भी विभाग द्वारा बिना किसी मस्तिष्क का प्रयोग किये विवादास्प्रद आदेश से पुनः दिनांक 28 सितम्बर 2022 को प्रार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया है। जो विधि विरूद्व व उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश 28 जुलाई 2022 के विरूद्व है।
माननीय उच्च न्यायालय ने प्रार्थी के अधिवक्ता के तर्को से सहमत होते हुए सचिव, वन विभाग, प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, डूंगरपुर को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब तलब किया व साथ ही प्रार्थी के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2022 पर रोक लगायी।
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पंचायत समिति सींथल के ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री भागीरथ आचार्य को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बीकानेर द्वारा दिनांक 19.09.2022 को यह कहते हुए निलम्बित कर दिया कि उसके द्वारा राज कार्यो मे अनियमितता बरतने व उच्च अधिकारियो को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। अतः उसे राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 13 के तहत तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है साथ ही निलम्बन काल मे उनका मुख्यालय पंचायत समिति खाजुवाला रहेगा।
निलम्बन आदेश के विरूद्व जब प्रार्थी ने एक अभ्यावेदन जिला परिषद बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया तो जिला परिषद ने प्रार्थी को दिनांक 21.09.2022 को सूचित किया कि उसको निलम्बित करने से पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जिला परिषद से किसी प्रकार की अनुमति या जिला परिषद में किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव उसके निलम्बन के संदर्भ मे प्रस्तुत ही नही किया गया।
प्रार्थी के अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा ने जिला परिषद बीकानेर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पारित निलम्बन आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। प्रार्थी के अधिवक्ता का उच्च न्यायायल के समक्ष यह तर्क था कि विभाग द्वारा प्रार्थी को केवल तंग व परेशान करने के उद्वेश्य से ही बार-बार निलम्बन किया जा रहा है।
पूर्व में प्रार्थी को दिनांक 22.02.2022 के आदेश से विकास अधिकारी द्वारा राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 मे चार्जशीट दी गयी। जिसे प्रार्थी द्वारा उच्च न्यायायल मे चुनौती देने पर उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.03.2022 को उक्त चार्जशीट को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नही होने के कारण स्थगित किया। दुसरी बार दिनांक 17.06.2022 को जिला परिषद बीकानेर द्वारा उसे नियम 16 मे चार्जशीट व दिनांक 17.06.2022 को ही निलम्बित कर दिया गया। उस निलम्बन आदेश को उच्च न्यायायल ने असक्षम अधिकारी द्वारा जारी करने के कारण दिनांक 08.07.2022 को स्थगित कर दिया। असक्षम अधिकारी द्वारा प्रार्थी को दिनांक 19.09.2022 के आदेश से पुनः निलम्बित कर दिया जो अनुचित व विधि विरूद्व है। प्रार्थी को जो निलम्बित किया गया है। वह बिना जिला परिषद की सहमति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया गया है। जो विधि विरूद्व भी है।
प्रार्थी के अधिवक्ता का न्यायालय के समक्ष यह तर्क भी था कि प्रार्थी के लिए सक्षम अधिकारी राजस्थान पंचायत राज सेवा नियम के नियम 91(3) व 299(3) के तहत जिला परिषद है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति अधिकारी या सक्षम अधिकारी नही है। इसके बावजूद भी प्रार्थी को असक्षम अधिकारी द्वारा बार- बार निलम्बित किया जा रहा है।
प्रार्थी के अधिवक्ता के तर्को से सहमत होते हुए माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ के न्यायाधीश श्री अरूण भंसाली ने विभाग द्वारा प्रार्थी को बार-बार असक्षम अधिकारी द्वारा निलम्बन को विधि विरूद्व एवं नियम विरूद्व मानते हुए रोक लगायी व सचिव, पंचायती राज, निदेशक, पचांयती राज. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बीकानेर व जिला प्रमुख जिला स्थापना समिति, जिला परिषद बीकानेर को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह मे जवाब तलब किया। ]]>