विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। राज्य सरकार द्वारा आम जनता को सुगम एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के दृष्टिगत प्रदेश के विभिन्न जिलों में न्यायालयों की स्थापना की जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नागौर जिले के जायल में नियमित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
प्रस्ताव के अनुसार, नागौर जिले के जायल में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय कैम्प कोर्ट के स्थान पर नियमित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इस निर्णय से पक्षकारों को स्थानीय स्तर पर ही न्याय मिलने में आसानी होगी तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को जल्द निपटाया जा सकेगा।
Author: विनय थानवी
