विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बिजली बिलों में महत्वपूर्ण कटौती करते हुएमध्यमवर्गीय परिवारों को दी गई है गहलोत ने बताया कि प्रदेशभर में महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बातचीत के आधार पर आए फीडबैक पर कार्य करते हुए राजस्थान सरकार ने बिजली बिलों में मिलने वाली सलवार सूट में थोड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है।
इस राहत के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं : –
– मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है.
– 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा. उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा.
– 100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा.
– खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे एवं इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी.
Author: विनय थानवी
