विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने कहा कि अनुसूचित जाति के पीड़ित लोगों को समय पर न्याय दिलाने के लिये आयोग प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि समाज में अनुसूचित जाति के लोगों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में शिकायत उपयुक्त मंच पर नहीं पहुॅच पाती है, इसलिये सामाजिक संगठनों को अपनी महती भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति जो भेदभाव करने की मानसिक धारणा बनी हुई है उसे दूर करने के लिये वर्तमान समय में सामाजिक समरसता की नितान्त आवश्यकता है।
आयोग के अध्यक्ष श्री विजय सांपला की अध्यक्षता में बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से घटनाओं के बारे में आयोग को मालूम हो रहा है जिस पर आयोग द्वारा स्वप्रेरणा के आधार पर 95 प्रतिशत घटनाओं पर एक्शन लिया जा चुका है। उन्होंने सामाजिक संगठनों से अपेक्षा की है कि वे समाज में हो रही घटनाओं के बारे में लिखित में आयोग को अवगत कराये, जिससे संबंधित के विरूद्ध शत प्रतिशत आवश्यक कार्यवाही करवायी जा सकें।
श्री सांपला ने कहा कि आयोग अनुसूचित जाति समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिये अनुसूचित जाति के कल्याण, विकास एवं उन्नयन के संबंध में संचालित योजनाओं के बारे में व्यापक रूप से जन जागरूकता लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को संविधान के तहत जो अधिकार दिये गये है उनकी पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित की जाए।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री श्री टीकाराम जूली ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिये चलायी जा रही योजनाओं को धरातल पर सही ढ़ंग से क्रियान्वयन किया जायेगा। अनुसूचित जाति के छात्रों को समय पर छात्रवृति दिलाने के लिये हर संभव प्रयास किये जायेगे। उन्होंने कहा कि समाज के निम्न वर्ग के लोगों की मदद करने के लिये तत्परता से आगे आना चाहिए।
सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री श्री भजन लाल जाटव ने कहा कि अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांवों के लोग वन विभाग की भूमि पर जाकर बस जाते है, जिसकी वजह से वे सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते है। जिस पर मंत्री ने कहा कि इन लोगों को सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिये नियमों में केन्द्र सरकार से शिथिलता प्रदान करने की मांग की। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की सीमा (सीलिंग) को वर्तमान जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाने एवं समग्र शिक्षा अभियान के तहत रोकी गई राशि को शीघ्र आवंटन करने की मांग की।
इस अवसर पर दूदू विधायक श्री बाबूलाल नागर, बगरू विधायक श्रीमती गंगा देवी, बारां विधायक श्री पानाचन्द मेघवाल, रायसिंह नगर विधायक श्री बलबीर सिंह लूथरा सहित अन्य पूर्व विधायकों ने भी अपने विचार व्यक्त किये। बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरूण हलदर, सदस्य डॉ अन्जू बाला, श्री सुभाष रामनाथ पारधी, राज्य अनुसूचित जाति आयोेग के अध्यक्ष श्री खिलाड़ी लाल बैरवा, सामाजिक एवं न्याय अधिकरिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा, निदेशक श्री हरिमोहन मीणा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।
Author: विनय थानवी
