विनय एक्सप्रेस समाचार ,बीकानेर। राजस्थान मिशन 2030 के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा कार्मिकों और हितधारकों के सेंसेटाइजेशन के लिए 31 अगस्त से 2 सितंबर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत जिला, ब्लॉक ग्राम पंचायत स्तर के अलावा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म से विभागों के प्रत्येक विभाग के कार्मिक और हितधारक जुड़ेंगे तथा अभियान के संबंध में समुचित जानकारी प्राप्त करेंगे।
जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के ‘राजस्थान मिशन 2030’ के तहत सेंसेटाइजेशन का यह कार्यक्रम शुरू होगा। इसके तहत 3 दिनों में 13 विभागों की कार्मिकों और हितधारकों को सेंसेटाइज किया जाएगा।
गुरुवार को पहले दिन शिक्षा, स्कूली शिक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इरिगेशन, जलदाय और सहकारिता विभाग का सेंसटाइजेशन कार्यक्रम प्रातः 11 बजे होगा। शिक्षा विभाग के सेंसेटाइजेशन कार्यक्रम में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड तथा विद्यालय सहायक मौजूद रहेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के दोपहर 1 बजे होने वाले कार्यक्रम में डिजिटल सखी और ईमित्र प्रतिनिधि, दोपहर 3 बजे इरीगेशन और पीएचईडी के कार्यक्रम में जल उपयोगिता संगम सदस्य तथा ग्राम एवं जल समिति सदस्य मौजूद रहेंगे। वहीं सायं 5 बजे सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में पीएसीएस सदस्यों की भागीदारी रहेगी। इसी श्रंखला में 1 सितंबर को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह और स्वायत्त शासन तथा 2 सितंबर को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, कृषि तथा पशुपालन विभाग के कार्मिकों और हितधारकों का सेंसेटाइजेशन किया जाएगा।
जिला कलेक्टर ने बताया कि तीन दिवसीय सेंसेटाइजेशन कार्यक्रम के दौरान जिला तथा ब्लॉक मुख्यालयों के डीओआईटी केंद्रों, विभागीय कार्यालयों, ग्राम पंचायत स्तर पर ईमित्र प्लस मशीनों के अलावा डीआईपीआर द्वारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसका प्रसारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभागों द्वारा सेंसेटाइजेशन कार्यक्रमों से जुड़ी सभी तैयारियां कर ली गई हैं। विभागों की कार्मिकों और हितधारकों के इन कार्यक्रमों से जुड़ने के स्थानों का निर्धारण करते हुए इन्हें सूचित किया जा चुका है। प्रत्येक विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा इनकी पूर्ण मॉनिटरिंग की जा रही है।
Author: विनय थानवी
