विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री रमेश चन्द मीना ने बुधवार को अलवर में जिला परिषद सभागार में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक ली।
मंत्री श्री मीना ने योजनावार समीक्षा कर कहा कि राज्य स्तरीय जांच दल द्वारा अलवर जिले में विगत दिनों विभिन्न पंचायत समितियों की कई ग्राम पंचायतों में जाकर विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं रिकॉर्ड की जांच कराई गई। जांच की रिपोर्ट में कई जगहों पर विकास कार्यों के रिकॉर्ड संधारण, अमानक निर्माण सामग्री के उपयोग में लेने एवं सामुदायिक शौचालयों का उपयोग नहीं होना व साफ-सफाई का अभाव मिला है। उन्होंने जिला परिषद की कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिये कि जिलेभर में सख्त मॉनिटरिंग कर निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ करावे। अनियमितता बरतने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि जहां गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई उन विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार करावे अन्यथा संबंधित अधिकारी से राशि की वसूली करे। इसी प्रकार उन्होंने विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रभावी मॉनिटरिंग कर विकास कार्य गुणवत्ता के साथ कराना सुनिश्चित करावे।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना गरीब व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती है इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने जिला परिषद की कार्यवाहक सीईओ से कहा कि मनरेगा योजना में जिले के रोजगार के औसत दिन राज्य औसत से कम है इसे बढाए। इसके लिए सख्त मॉनिटरिंग करे। जिन अधिकारियों की लापरवाही पाई जाए उनके विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि मनरेगा योजना से अन्य योजनाओं के कनवर्जन के कार्य नहीं करावे। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय जांच दल की जांच में जिले में मनरेगा का रिकॉर्ड नियमानुसार संधारित करना नहीं पाया गया इसमें सुधार करावे। उन्होंने रिकॉर्ड संधारण में गंभीर लापरवाही बरतने वाले बिचगांव ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार राज्य स्तरीय जांच दल के निरीक्षण कार्यों के संतोषजनक जवाब नहीं देने पर बहरोड की कनिष्ठ अभियन्ता व नीमराना के एईएन के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
उन्होंने निर्देश दिये कि निर्माण कार्यों की मेंटीनेंस बुक को संबंधित अभियन्ता से वैरिफाई कराना सुनिश्चित करावे। केवल जेटीए से यह कार्य नहीं कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि केटल शेड के कार्य पशुपालक परिवारों के ही स्वीकृत किए जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि जिले में प्रगतिरत 10 ग्रामीण उद्यान कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करावे। अमृत सरोवर के पास ही नए ग्रामीण उद्यान के कार्य स्वीकृत करे। उन्होंने निर्देश दिये कि आधार शिडिंग का शेष कार्य मिशन मोड पर कर आगामी दस दिन में पूर्ण करे। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत मनरेगा में अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार कार्य 100 दिन पूरा करने वाले परिवारों को देवे। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा कर जिला समन्वयक को निर्देश दिये कि ओडीएफ प्लस गांवों में ई-रिक्शा की बजाय टै्रक्टर-ट्रॉली से कचरे का परिवहन की व्यवस्था करे। साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि स्वच्छ भारत मिशन के प्रचार-प्रसार का कार्य राजीविका की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से कराया जाए। उन्होंने मेवात विकास योजना की समीक्षा कर निर्देश दिये कि योजना के तहत कोई भी उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित नहीं रखे। साथ ही निर्देश दिये कि जिला परिषद की बैठक 45 दिन में कराने के राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं इसकी पालना करावे।
मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री जुबेर खान ने कहा कि मनरेगा योजना में गरीब लोग काम करते हैं इसमें कार्यों की स्वीकृति जल्दी होवे। श्रमिकों को 100 दिन व अतिरिक्त दिन का रोजगार दिया जाए। भुगतान समयबद्ध रूप से होवे। साथ ही विकास अधिकारियों की मॉनिटरिंग की जाए।
बैठक में अलवर जिला प्रमुख श्री बलबीर सिंह छिल्लर ने कहा कि बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना में जिला स्तर से जांच दल द्वारा निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं रिकॉर्ड आदि की जांच कराई जाएगी। मॉनिटरिंग कर विकास कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
विधायक श्री जौहरी लाल मीना, श्रीमती सफिया जुबेर खान व श्री कान्ती प्रसाद मीना ने मनरेगा में स्कूलों, श्मशानों व कब्रिस्तानों की चार दीवारी के पक्के कार्य स्वीकृत कराने, लापरवाह कार्मिकों के विरूद्ध कार्रवाई करने, राजीविका समूह के लिए मनरेगा से भवन बनाने आदि के संबंध में अपने विचार रखे।
मनरेगा आयुक्त श्रीमती शुभांगी स्वर्णकार ने भी बैठक में मनरेगा योजना की समीक्षा कर निर्देश दिये कि मनरेगा कार्यों में सामग्री व श्रमिक का अनुमत अनुपात रखे। मनरेगा कार्यों के औसत में वृद्धि करे। उन्होंने सीईओ को निर्देश दिये कि विगत तीन दिनों में जारी किए गए मस्टरोलों को जांच कर भिजवाए।
जिला परिषद की कार्यवाहक सीईओ श्रीमती रेखारानी व्यास ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री मीना को विश्वास दिलाया कि बैठक में दिए गए सभी निर्देशों की पालना कराई जाएगी।
Author: विनय थानवी
