विभागीय जांच व एसीपी प्रकरणों के निस्तारण होंगे समय बद्ध
गैर शैक्षणिक कार्यो से मिलेगी जल्द मुक्ति : नोशनल लाभ के प्रकरणों में एक समान निर्देश होंगे जारी
विनय एक्सप्रेस समाचार जयपुर। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने शिक्षकों की लम्बित वितीय व गैर वित्तीय मॉंगो एवं निदेशालय स्तर की समस्याओं के निदान को लेकर गुरुवार को सचिवालय जयपुर में प्रदेशाध्यक्ष रमेश पुष्करणा,महामंत्री महेंद्र लखारा एवं संघर्ष समिति संयोजक सम्पतसिंह के नेतृत्व में शिष्टमण्डल ने शिक्षा सचिव श्री नवीन कुमार जैन से बिन्दुवार लगभग डेढ घण्टे से अधिक विस्तृत वार्ता की।
शिक्षा सचिव से हुई वार्ता में शिक्षको की विभिन्न समस्याओं से रूबरू करवाते हुआ समस्या समाधान पर सैद्धांतिक सहमति के साथ वार्ता सम्पन्न हुई।वार्ता के समय शिक्षा सचिव ने शिक्षकों से आव्हान किया कि वे अपनी गरिमा को बनाये रखे तथा अपने दायित्व के प्रति सजग रहते हुए नवाचारो के साथ कार्य करे तो निश्चित ही शिक्षा क्षेत्र में सुधार होगा। शिक्षा सचिव ने संगठन के माँगपत्र व 11 सूत्रीय विषयों को लेकर कहा कि विभाग स्तर पर इसकी समीक्षा करवाकर आवश्यक टिप्पणी के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में भिजवाने हेतु शिष्टमण्डल को आश्वस्त किया।
संगठन के प्रदेश महामंत्री महेन्द्र लखारा ने बताया कि संगठन शिष्टमण्डल से शिक्षा सचिव से हुयी वार्ता में प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न माँगो यथा वेतन विसंगतियों का निराकरण करने, तृतीय वेतन श्रृंखला के शिक्षकों के स्थानान्तरण करने, नियमित भर्ती करने, गैर शैक्षणिक कार्यों पर रोक लगाने, परीवीक्षा अवधि 01 वर्ष करने, समस्त सवंर्ग की डीपीसी करने, पाते वेतन पदोन्नति पर कार्य ग्रहण तिथि से वितीय लाभ तथा वरिष्ठता प्रदान करने, सामाजिक, गृह विज्ञान, चित्रकला, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षकों के सम्पूर्ण सेवाकाल में एक पदोन्नति का लाभ देने, ओपीएस की तकनीकी खामियों को दूर करने, स्पष्ट स्थानान्तरण नियम बनाने, एसीपी पर पदोन्नति पद का वेतनमान देने पर चर्चा की गयी।
प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री रवि आचार्य ने शिक्षा सचिव से सहायक कर्मचारियों के विकल्प के रूप में अस्थायी मननरेगा व शहरी रोजगार योजनान्तर्गत कार्मिको को लगाने, पीईईओ क्षेत्र का पुर्ननिर्धारण करवाने, विभागीय जाँच एवं एसीपी स्थायीकरण प्रकरणो हेतु समय सीमा तय करवाने तथा बकाया प्रकरणो के निस्तारण हेतु विशेष शिविर आयोजित करवाकर हल करवाने, नोशनल लाभ प्रकरणो का निस्तारण एक समान करवाने, नोशनल लाभ में एसीपी की गणना नोशनल तिथि से करने, काउसलिंग हेतु पारदर्शिता हेतु 72 घण्टे पूर्व रिक्त पदो को प्रदर्शित करवाने, टीएसपी नोन टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को गृह जिले में लगाने तथा वरिष्ठ अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षकों के बारे में निर्णय करवाने, नवक्रमोन्नत विद्यालयों में पूर्व में कार्यरत शिक्षकों का समायोजन करने, नवकमोन्नत विद्यालयों में पदों का सृजन कर वितीय स्वीकृति जारी करवाने, उदयपुर संभाग की बकाया डीपीसी के रूके पदस्थापन को करवाने, स्टाफिंग पैटर्न के मानदण्डों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के मानदण्डानुसार पदों का निर्धारण, पातेय वेतन पदोन्नति पर कार्यग्रहण की तिथि से वित्तीय परिलाभ तथा वरिष्ठता प्रदान विद्यालयों में पद आवंटन में हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम का विभेद समाप्त कर समान रूप से पद आवंटन, प्रारम्भिक शिक्षा से सेटअप परिवर्तन 6 डी तथा अन्य नियमान्तर्गत अनिवार्य के स्थान पर स्वैच्छिक करने पर विस्तृत वार्ता हुयी।
इन पर बनी सैद्धान्तिक सहमति
सघर्ष समिति संयोजक सम्पत सिंह ने बताया कि शिक्षा सचिव से हुई वार्ता में सहायक कर्मचारियों के सन्दर्भ में वैकल्पिक साधन के साथ व्यवस्था करवाने, निदेशालय स्तर पर शिक्षकों के लम्बे समय से लम्बित विभागीय जाँच, एसीपी अवकाश स्थायीकरण प्रकरणो के सन्दर्भ में निदेशालय अधिकारियों से जल्द ही सवाद कर समयबद्ध सीमा तय करवाने, पंचायतों के पुर्नगठन के करवाने पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को देने, तृतीय, द्वितीय श्रेणी व व्याख्याता सवंर्ग के शिक्षकों के बकाया नोशनल लाभ प्रकरणो एवं एसीपी के समय नोशनल दिनांक से परिलाभ के सन्दर्भ में आवश्यक परीक्षण करवाने तथा राज्य में एक समान नीति निर्देश जारी करवाने, काउसलिंग पद्धति को युक्तियुक्त पारदर्शिता के साथ लागू करने की दृष्टि से 48 घण्टे पूर्व समस्त रिक्त पदो को प्रदर्शित करने, ग्रीष्मावकाश समय के बकाया वेतन का परीक्षण करवाने की बात कही। शाला दर्पण पोर्टल की सर्वर क्षमता को बढ़ाने को
प्रक्रियाधीन, ग्रीष्मावकाश समय के बकाया वेतन का परीक्षण करवाकर युक्तिसंगत निर्देश देने, गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करने पर धैर्यता रखने, टीएसपी नोन टीएसपी क्षेत्रो के शिक्षकों को गृह जिले में लगाने पर विभागीय अधिकारियों से विचार कर कार्यवाही करने, नवक्रमोन्नत विद्यालयों में पूर्व से पदस्थापित शिक्षकों के समायोजन विभागीय दिशा निर्देशों अनुरूप जल्द ही करने, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के पदस्थापन हेतु छात्र संख्या की अनिवार्यता पर परीक्षण करवाने, उदयपुर सभांग की 19-20 के बकाया पदस्थापन हेतु सम्बन्धित अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी कर आवश्यक कार्यवाही करने, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को निदेशालय स्तर की समस्याओं के निस्तारण हेतु दूरभाष से निर्देशित किया तथा साथ ही कई बिन्दुओ पर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देशों के साथ कार्यवाही करवाने पर सैदान्तिक सहमति दीं।
मुख्यमंत्री सचिव से भी हुई चर्चा
प्रदेश सभाध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि तृतीय श्रेणी के स्थानांतरण को एवं संगठन की 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के सचिव ललित कुमार से चर्चा हुई जिस पर उन्होंने कहा कि जल्द स्थानांतरण एवं अन्य कार्रवाई के लिए फाइल मुख्यमंत्री महोदय के सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी।
Author: विनय थानवी
