जयपुर में चार्टेड अकाउंटेंट को आयकर विभाग, जयपुर में पदस्थापित अधिकारियों के लिये 2 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट-द्वितीय, जयपुर इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये पुनीत मोहनोत चार्टेड अकाउंटेंट रजिस्ट्रेशन नंबर 079480 को जयपुर में पदस्थापित आयकर अधिकारियों के लिये परिवादी से 2 लाख रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सीबी. की स्पेशल यूनिट-द्वितीय, जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म के विरूद्ध आयकर विभाग में चल रही फाईल के निस्तारण की एवज में पुनीत मोहनोत चार्टेड अकाउंटेंट रजिस्ट्रेशन नंबर 079480 द्वारा जयपुर में पदस्थापित आयकर अधिकारियों के लिये 5 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

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जिस पर एसीबी, जयपुर के उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के
सुपरवीजन में एसीबी स्पेशल यूनिट-द्वितीय, जयपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उप अधीक्षक पुलिस श्री मांगीलाल, टीएलओ पुलिस निरीक्षक श्री सुभाष मील एवं उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये पुनीत मोहनोत पुत्र श्री अर्जुन राज मोहनोत निवासी बी-59, हरिमार्ग, मालवीय नगर, जयपुर हाल चार्टेड अकाउंटेंट रजिस्ट्रेशन नंबर 079480 को जयपुर में पदस्थापित आयकर अधिकारियों के लिये परिवादी से 2 लाख रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आयकर विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता की जाँच की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से
पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24×7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।