विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने एक जनवरी, 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) अभिदान की मासिक कटौती प्रारंभ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार, 1 अप्रेल 2022 से जीपीएफ के अभिदान की मासिक कटौती प्रारंभ की जाएगी तथा माह अप्रेल 2022 की कटौती भी माह मई 2022 के वेतन बिलों से ही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में 1 जनवरी, 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए पूर्व पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में अब 1 जनवरी, 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट्स जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स, 2021 के प्रावधान लागू करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति दी गई है।
Author: विनय थानवी
