विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। राज्य सरकार ने तबादलों से रोक हटा दी है। तबादलों को लेकर लंबे समय से रोक हटाने की मांग की जा रही थी। मगर इस आदेश के बाद भाजपा ने सरकार को घेर लिया है। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले इस रोक को हटाने पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं और इसे विधायकों को खुश करने का तरीका बताया है।
उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि राज्यसभा चुनाव के बीच सरकारी महकमों में स्थानांतरण से रोक हटाने के अचानक आए आदेश राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा अपने असंतुष्ट विधायकों को खुश करने का तरीका है। स्थानांतरण एक उद्योग है। रोक हटने से इस नए उद्योग में कई उद्यमी लगेंगे, जो लम्बे समय के बाद सत्ता का स्वाद चखेंगे।
आपको बता दें कि नई तबादल नीति लागू नहीं होने के चलते फिलहाल पुरानी नीति के तहत ही तबादले किए जाएंगे। तकरीबन सरकार ने 1 साल के बाद तबादलों पर से बैन हटाया है। प्रशासनिक एवं समन्वय विभाग की ओर से तबादले पर से बैन हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। तबादलों से बैन हटाने को कांग्रेस कार्यकर्ता और विधायकों की नाराजगी कम करने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार ने तबादलों पर रोक को हटाते हुए आगामी आदेशों तक विभिन्न विभागों के अधिकारियों—कर्मचारियों के तबादलों को लेकर छूट प्रदान की है। माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव से पहले ही कई कर्मचारी-अधिकारियों के तबादले हो जाएंगे। माना जा रहा है विधायकों की अनुशंषा पर तबादले किए जाएंगे।
Author: विनय थानवी
