विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। जल संसाधन मंत्री एवं अजमेर जिले के प्रभारी श्री महेन्द्र सिंह मालविया ने शुक्रवार को अजमेर में विभिन्न विभागों तथा विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए।
श्री मालविया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा वंचित एवं गरीब वर्ग को केन्द्र में रखकर घोषणाएं की जाती है। इन घोषणाओं को प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाना चाहिए। मानसून आने से पूर्व की सम्पूर्ण तैयारियां पूर्ण होनी चाहिए। इससे मानूसन का लाभ प्रत्येक वर्ग को मिल पाएगा। गर्मी में पेयजल की समस्याओं के निस्तारण में सम्बन्धित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए। आमजन के जीवन से सीधे जुड़े पेयजल के लिए सरकार पर्याप्त बजट उपलब्ध करा रही है।
उन्होंने कहा कि जिले में बिजली की निर्धारित समय के लिए आपूर्ति होनी चाहिए। मौसमी बीमारियों के उपचार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उचित मूल्य की दुकानों से की जाने वाली सप्लाई समय पर तथा पूरी मात्रा में मिलनी चाहिए। आमजन की समस्याओं का विभाग तथा प्रथम स्तर पर ही समाधान हो जाने से आमजन को शीघ्र राहत मिलती है। अजमेर विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम के क्षेत्राधिकार का निर्धारण कर पट्टे सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण किया जाए।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समस्त राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार एवं जांच सुनिश्चित की गई है। किसी भी व्यक्ति का कोई धन उपचार के लिए खर्च नही होना चाहिए। क्षेत्र में योजनाओं की जांच के लिए समय-समय पर स्टिंग ऑपरेशन भी किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत आने पर जांच करवाई जाए।
उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग द्वारा सप्ताह भर में की गई कटौती की सूचना उच्च स्तर पर भेजनी चाहिए। टाटा पॉवर से सम्बन्धित परिवेदना का निस्तारण फर्म द्वारा नहीं किए जाने पर नोडल अधिकारी के माध्यम से निस्तारित करने का प्रयास किया जाए। पेयजल से वंचित क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाना सुनिश्चित हो। उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्र में नोडल अधिकारी के रूप में जनता तथा विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करेंगे।
उन्होंने कहा कि संभावित बाढ़ का कंटेनजेंसी प्लान तैयार किया जाए। बाढ़ बचाव से सम्बन्धित जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष 15 जून तक स्थापित होना चाहिए। जिले में बांधों, एनीकेट्स एवं कैनाल के निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाए जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना की वित्तीय स्वीकृति जारी होने से वंचित व्यक्तियों के दस्तावेजों को पूर्ण करवाकर स्वीकृति जारी की जाए। महात्मा गांधी नरेगा योजना में श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। मस्टररोल जारी होने के उपरांत काम पर नहीं जाने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क कर काम पर लाने की जिम्मेदारी तय की जाए। राज्य वित्त आयोग पंचम के कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अभियान चलाया जाए। बैठक में राजीविका, रसद विभाग, 20 सूत्री कार्यक्रम, स्थानीय निकाय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित समस्त विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई।
इस अवसर पर स्थानीय जन प्रतिनिधि संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
Author: विनय थानवी
